Newslaya Home

​भ्रष्टाचारको जालो तोड्न जनप्रतिनिधिलाई अवसर !

हिमाल दाहाल
सोमबार ०८, माघ २०७४

साता बढी इटहरी उपमहानगरपालिका कार्यालयअघि इटहरीवासीको धर्ना र नारावाजी सुनियो । यो धर्ना र नारावाजीको उद्देश्य कुनै व्यक्ति वा समुह विशेषको स्वार्थ वा अभिष्ट पूर्ती गर्ने होइन, बरु इटहरीलाई भ्रष्टाचारमुक्त नगर बनाउने साझा उद्देश्य थियो ।
स्थानिय सरकारको गेट अगाडी उभिएर धर्ना दिने र आफूलाई चित्त नबुझेका कुरा भन्ने लोकतन्त्रिक परिपाटीको अभ्यास हो । उनीहरुको स्वर र तरिका स्वागतयोग्य छ । तर उनीहरुले केही दिन उपमहानगरपालिकाको गेट बन्द गरेर त्यहाँ आउने सेवाग्राहीहरुलाई केही समय अलमलमा पारिदिए । यस्तो कार्य गर्नेमा उपमहानगरपालिकाको कार्यपालिकामा रहेका दलदेखि शुद्ध विपक्षमा रहेका दलसम्म संलग्न रहे । तालाबन्दीले ती सेवाग्राहीहरु मार्कामा परे, जो सरकारी कार्यालयमा भ्रष्टाचार होस् भन्ने पटक्कै चाहँदैनन् । 

अब उपमहानगरपालिकाको कुरा गरौं, 
उपमहानगरपालिकामा संस्थागत भ्रष्टाचार छ, यो सत्यलाई कसैले होइन भन्छ भने त्यसबाट तीन खाले अर्थ लाग्छन्, पहिलो त त्यो मान्छे त्यहाँ कहिले कुनै काम लिएर गएकै छैन वा काम लिएर जानेका अनुभव सुनेकै छैन । दोस्रो, ऊ त्यही सँस्थाको भ्रष्ट कर्मचारीमध्ये एक हो । वा ऊ इटहरीको कुनै दलको नेता हो, जसले नगरपालिकाको दोहनलाई सघाइरहेको छ वा भनौं भ्रष्टाचारमा कर्मचारीलाई संरक्षण गरिरहेको छ ।
भ्रष्टाचारका अनेक तरिका र ठाउँमध्येको एउटा ठाउँ जिन्सी सामाग्री खरीदमा भएको अनियमितताबारे सञ्चारमाध्यमबाट कुरा बाहिर आयो । अख्तियारमा उजुरी पर्यो । अख्तियारले छानविन थालेपछि बल्ल उपमहानगरपालिकाले चासो दियो र आन्तरिक छानविन समिति बनाएको घोषणा गर्यो । 
समितिले खरीद प्रक्रियामा अनियमितता भएको देखायो, पछि जनप्रतिनिधिले त्यसलाई स्वीकार गरे । समितिले १५ देखि २० प्रतिशत बजारमूल्यभन्दा बढी तिरिएको देखायो, तर जनप्रतिनिधिले त्यसलाई भ्रष्टाचारै हो भन्न सकेनन् । प्रतिवेदन पनि जनप्रतिनिधिले नै बनाएका हुन्, प्रतिवेदनको आधारमा स्पष्टिकरण सोध्ने काम पनि जनप्रतिनिधिले नै गरेका हुन् । तर २० प्रतिशतसम्म बढी तिरेर कर्मचारीले बल्ब किन किने ? जनताले तिरेको करको २० लाख रुपैया बढी किन सके भन्ने प्रश्नको जवाफ जनप्रतिनिधिले दिन सकेनन् । 
मेयर, उपमेयरले बढी मूल्य तिर्न आफ्नो भूमिका नभएको बताए । वास्तवमै यो अनियमिततामा उनीहरुको भूमिका छैन । तर कसको भूमिका छ, किन त्यसो गरे भन्ने जवाफसमेत दिन सकेका छैनन् ।
यो विषयमा अख्तियारले पनि छानविन गरिरहेकोले छानविन समिति नै बनाउन हुन्न थियो भन्ने तर्कहरु पनि उठेका छन्, त्यो पनि ठिकै हो । तर छानविन समिति बनाएर उपमहानगरपालिकाले गल्ती गरेको भने होइन । बरु त्यो समितिको औचित्य र समितिको प्रतिवेदनपछि आफ्नो भूमिकाबारे आफू प्रष्ट हुन र अरुलाई प्रष्ट पार्न नसकेको चाहिँ पक्का हो । 
समितिले गरेको छानविनले लेखा र जिन्सी फाँटमा समस्या देखियो । मनोमानी रकम तिरेर सामाग्री किनियो । त्यसको जानकारी मेयर, उपमेयरलाई दिइएन । त्यसैले तात्कालिन कार्यकारी अधिकृतसँगै दुई फाँटका प्रमुखहरुको दोष स्पष्ट देखिन्छ । अधिकृतले दुई महिनामै सरुवा भएर कार्यालय छाडिसकेका छन् । बाँकी दुई कर्मचारीलाई नगर कार्यपालिकाको बैठकले स्पष्टीकरण सोध्ने काम गरेको छ । तर प्रतिवेदनमा बढि मूल्य तिर्दा भ्रष्टचारको शंका गरिएको २० लाख रुपैया पच्ने हो कि र दोषीमाथि कारवाही नहुँदा भ्रष्टाचार अझ मौलाउने हो कि भन्ने चिन्ता इटहरीवासीले गर्दैछन् ।
मिडियामा प्रमाणसहित समाचार आउने बित्तिकै उपमहानगरपालिकाले चासो दिनुपथ्र्यो । त्यस्तै गल्ती पुष्टि भइसकेपछि पनि कारवाहीको लागि तदारुकता देखाउनुपथ्र्यो । त्यो नहुँदा नगरवासी निराश र आक्रोशित हुनु स्वभाविकै हो । नगरवासीहरु दोषी कर्मचारीलाई निलम्बनको माग गरिरहेका छन् ।
तर नगरवासीहरुलाई मेयरले भनेका छन्, निलम्बन गर्ने अधिकार मेरो रै न छ । उनले यसअघि कारवाही गर्छु भनेका थिए । वास्तवमा स्थानिय तह सञ्चालनको बारेमा जानकारी र अभ्यास नहुँदाको अन्योल हो यो । इटहरीमा मात्र होइन, देशभर नै यस्तो अन्योल व्याप्त छ । 

राजनीतिक दलहरु कति जिम्मेवार र शुद्ध ?
विपक्षमा रहेका साना दलसँग माओवादी र नगर कार्यपालिकामा ठूलो संख्या ओगटेको नेपाली काँग्रेस पनि नाराबाजीमा उत्रिएको थियो । कार्यपालिकामा बसेर एउटा निर्णय गर्ने अनि बाहिर फेरी त्यही निर्णयको विरोध गर्ने दोहोरो चरित्र देखाउने काम नेपाली काँग्रेसले गर्यो । फेरी उपमहानगरपालिकाले गरेको पत्रकार सम्मेलनमा पत्रकारको प्रश्नको सामना गर्न समेत काँग्रेसका जनप्रतिनिधिहरु उपस्थित भएनन् । एउटा जिम्मेवार पार्टी, संगठनले यसो गर्नु हुन्न ।
अर्कोतर्फ  नेकपा एमालेले पनि यो विषयलाई बेलैमा गम्भीरतापूर्वक लिएन । नगरपालिका भित्र धेरै कर्मचारी एमाले समर्थित छन् भनिन्छ । यसो हुँदा एमालेलाई अलोकप्रिय बनाउने काम त्यहाँ भित्रकै भ्रष्ट कर्मचारीले गरेको आरोप लाग्ने गरेको छ । त्यसैले भ्रष्टाचारका कुरा बाहिर आइरहँदा एमाले अरुभन्दा बढी जिम्मेवार देखिनुपर्छ र उपमहानगरपालिकालाई भ्रष्टाचारमुक्त बनाउन लाग्नुपर्छ । 
इटहरी उपमहानगरपालिकाको मासिक पाँच लाख बढी खर्च हुने र त्योभन्दा बढी रकम नगरवासीबाट उठाउने इन्भारो केयर कन्सर्न नामक फोहोर उठाउने कम्पनिमा धेरै दलका स्थानिय नेता, व्यापारीदेखि पत्रकारहरुको समेत लगानीका कुरा बाहिर आएका छन् । राम्रो काम नगर्ने, तर उपमहानगरपालिकाको दोहन गर्ने यस्ता कम्पनिलाई अबिलम्ब खारेज गर्न नसके संलग्न ती सबै सिएफलझै कुनै दिन नांगिनेछन् । किनकी नगरवासीहरु धेरै सचेत भइसकेका छन् ।

कर्मचारी र युनियनका कुरा,
कर्मचारीतन्त्रभित्र राजनीति छिरेको बेलामा कर्मचारीलाई कारवाही गर्दा युनियनको दबाब जनप्रतिनिधिले झेल्नुपर्ने हुनसक्छ । ती युनियनहरु तिनै जनप्रतिनिधि आबद्ध पार्टीसम्बन्धित छन् । तर गल्ती नै पुष्टि भइसकेका कर्मचारीले गल्ती गरेका हुन् भनेर भन्न नसक्ने दल, युनियन र कुनैपनि नेतृत्वले ठूलो क्षती भोग्नुपर्छ । त्यसैले सकेसम्म गल्ती नगर्ने तर कसैले गल्ती देखाइसकेपछि त्यसलाई स्वीकार्नु पनि पर्छ । 
उपमहानगरपालिकाको विषयमा अन्तीम र महत्वपूर्ण कुरा, भ्रष्टाचारको संस्थागत जालो त्यहाँ भित्र छ । कर्मचारी र नेताबिच साँठगाँठ छ । त्यसैले कर्मचारीको फाँटमात्र सरुवा हुँदा पनि इटहरी हल्लिन्छ । फाँट सरुवा रोक्न राष्ट्रिय तहका नेतासम्म ज्यू हजुरी गरिन्छ ।
अब जनता धेरै जागरुक भइसकेका छन् । दोषीहरु कुनैपनि बेला कठघरामा उभिनेछन् । मेयर, उपमेयर र वडाध्यक्षहरुले भ्रष्टाचार हटाउन हदैसम्मको प्रतिबद्धता र सोअनुसारको काम गर्नु आवश्यक छ । 

मिडियाका कुरा,
मिडियाले गलत लेख्दैनन् भन्ने होइन, तर सप्रमाण कुनै समाचार खोजेर लेखिन्छ, छानविन समितिले पनि समाचारका कुरा सही देखाउँछ भने मिडियालाई दोष दिएर हुन्न । जनताले दोषीलाई कारवाही खोजेका छन् भने मिडियाले त्यही कुरा व्यक्त गर्छ । त्यसमा नियम, कानुनले के भन्छ अलग कुरा हुन् । मिडियाले लेखेका कुरा गलत भए त्यो बुझाउन सक्नुपर्छ । 
मिडियाले समस्या देखाइदिँदा धन्यवाद दिनुपर्छ । मिडियाले गलत तथ्य देखाउने वा गलत नियतले समाचार लेखेको भए वा एकोहोरो विना आधार आरोप मात्र लगाएको भए त्यो आचारसंहिता विपरीत विषय हुन्थ्यो । त्यसैले उपमहानगरपालिका अब मिडियाको पछि होइन, समस्या समाधानको पछि लाग्नुपर्छ । समस्याहरु आइरखुन्, समाधान गर्दै अघि बढ्दा नेतृत्व खारिन्छ । साथै उपमहानगरपालिका पनि सचेत बन्छ । जनताको करको सदुपयोग हुन्छ र जनता पनि खुसी हुन्छन् । त्यसैले यो अवसर हो असल नेतृत्वको लागि । 
र यस्तो विषयमा मिडिया पनि जिम्मेवार बन्नुपर्छ । नगर, नगरवासीको हित हुने गरी समाचार सम्प्रेषण गर्नुपर्छ । कतिपय विषयहरु नगरको दीर्घकालिन भविष्यसँग सरोकार राख्ने हुन्छन्, जस्तो कि दीर्घकालिन अनुदान वा विदेशी सहयोगहरु । दुई चार जना कर्मचारीले गरेको भ्रष्टाचार अनि उनीहरुलाई कारवाही गर्न दुई चार जना जनप्रतिनिधिले गरेको वेवास्ताका कारण समग्र नगरको भविष्य नै वर्षौं पछि नधकेलियोस् । तर त्यसो भन्दैमा भ्रष्टाचार, अनियमिततालाई देखे नदेखेझैं गर्न झन् मिल्दैन ।

र अन्त्यमा, 
व्यक्ति ठूलो कुरा होइन, ठूलो कुरा सिस्टम हो । स्थानिय तहहरु अब सिस्टममा चल्नुपर्छ । सिस्टम सुध्रिनुपर्छ । व्यक्ति कारवाही गरेर पनि सिस्टम सुध्रेन भने त्यो सुधार होइन । तर कम्तिमा सिस्टम सुध्रियो भने त्यो वास्तविक सुधार हो । त्यसका साथै नराम्रो काम गर्नेलाई कारवाही र राम्रो काम गर्नेलाई प्रोत्साहन त आवश्यक नै भयो । यही घटनालाई आधार मानेर मेयर र उपमेयरले कर्मचारी र विभिन्न फाँटको काम गराईलाई रिफर्म गर्नुपर्छ । सबै फाँटको कामलाई चेक जाँच गर्नुपर्छ । 
समस्या जाहिँ हुन्छन् । नेतृत्वलाई सचेत गराउनु नगरवासीको दायित्व हो । नेतृत्वले जनभावना बुझुन्, जनताले नेतृत्वलाई रचनात्मक सहयोग गरुन् ।