Newslaya Home

​बलात्कार थामथुम पार्नेहरु कारवाहीको भागिदार नहुने

मङ्गलबार ०१, फागुन २०७४

इटहरी । इटहरीमा पुस १६ गते भएको बालिका बलात्कार घटना मिलापत्रमा टुंग्याउनेहरु कारवाहीको भागेदार नहुने देखिएको छ । 
पीडकबाहेक घटनालाई थामथुम पार्ने र मिलाउन सक्रिय हुने र मिलाउनकोलागि दबाब दिनेहरुलाई कारवाही गर्ने प्रावधान नरहेकाले छुट्न सक्ने प्रदेश १ का प्रहरी प्रमुख एआइजी पशुपती उपाध्यायले बताए ।
‘हत्याको घटनामा प्रत्यक्ष संलग्नलाई मात्र नभएर मानिस बोलाउनेदेखि अन्य संलग्नहरुलाई समेत कारवाहीको प्राबधान छ,’ उपाध्यायले भने, ‘तर मुलुकी ऐनको जबरजस्ती करणीको महलमा भने त्यो छैन ।’
इटहरीमा भएको बलात्कार केही स्थानिय नेता, जनप्रतिनिधि र प्रहरीसमेतको सक्रियतामा थामथुम पारिएको खुलेपछि प्रहरीले अनुसन्धान थालेको थियो । प्रहरी अनुसन्धानमा मिलापत्र गराउन भूमिका खेल्नेहरुसमेतको नाम उल्लेख हुने, तर कारवाही भने नहुने सम्भावना रहेको उनले बताए । ‘मिलाउन दबाब दिने, मिलापत्रमा साक्षी बस्नेहरुलाई कारवाहीको प्रावधान भने छैन,’ उनले भने । 
माघ १६ गते इटहरीको एउटा होटलमा लगेर दुई जना व्यक्तिले बालिका बलात्कार गरेका थिए । घटनालगत्तै आरोपित जोखम लिम्बुसहित इलाका प्रहरी कार्यालय इटहरी आइपुगेका पीडितलाई राजनीतिक दलका केही युवाहरुले मिलापत्र गर्न दबाब दिएका थिए । घटनाको २७ दिनपछि एआएजी उपाध्यायको पहलमा मुद्धा दर्ता गरिएको थियो ।
घटनामा संलग्न रहेका दुई जनामध्ये एक पीडित बालिकाका प्रेमि भनिएका जोखम लिम्बुलाई यसअघि नै पक्राउ गरिसकिएको छ भने मुख्य अभियुक्त मनिष श्रेष्ठलाईसमेत नेपाल–भारत सीमा क्षेत्रबाट केही दिनअघि प्रहरीले पक्राउ गरेको छ ।

‘इन्सपेक्टर दाहाल र एसपी माझीको सल्लाहमा मिलापत्र’
उक्त घटना छानविनका लागि बनेको छानविन समितिले प्रहरी अधिकृतहरुको मिलेमतो देखिएको रिपोर्ट तयार गरेको छ । रिपोर्टअनुसार उक्त घटना ढाकछोप गर्न र मिलापत्र गर्न इलाका प्रहरी कार्यालय इटहरीका प्रहरी निरिक्षक चिरञ्जिवी दाहाल र एसपी विद्यानन्द माझीको संलग्नता देखिएको हो । डीएसपी सञ्जय राउत विदामा रहेको समयमा दाहालले मुद्धा हेरेका थिए ।
‘पीडित न्याय माग्दै इलाका प्रहरी कार्यालय जाँदा पनि प्रहरी अधिकृतले निभाउनुपर्ने जिम्मेवारी ननिभाएको देखियो,’ एसपी माझीको संलग्नताबारे उनले भने, ‘प्रहरी निरिक्षकले घटनाबारे एसपीसँग सल्लाह मागेको र सल्लाहअनुसार छाडेको बयान दिएका छन् ।’ माझीको संलग्नता देखिएपछि उनी निलम्बनमा परेका हुन् ।
बलात्कार जस्तो जघन्य घटनामा पीडितले मुद्धा दर्ता नगराएपनि प्रहरी स्वयंले भएपनि दर्ता गराउनुपर्ने प्रावधान रहेको उपाध्यायले बताए । ‘तर दर्ता गराउनु त परै जाओस्, पीडितसँगै प्रहरी कार्यालय ल्याइएका अभियुक्तलाई समेत छाडियो त्यसमाथि बलात्कृत भएँ भन्दै आएकी बालिकाको स्वास्थ्य परिक्षण पनि गरिएन,’ उनले भने ।