Newslaya Home

​सरकारले भन्यो, इन्टरनेटबाट फोन गर्ने प्रवृत्ती बढेपछि इन्टरनेटमा कर बढाइयो

शुक्रबार २५, जेठ २०७५

काठमाडौं । सरकारले इन्टरनेट सेवामा यसवर्षबाट दूरसञ्चार सेवा दस्तुर लगाउन थालेको छ । यसअघि नलिइने यस्तो दस्तुर एकैपटक १३ प्रतिशत पुर्‍याएपछि इन्टरनेट सेवा प्रदायक कम्पनीले विरोध गर्दै आएका छन् ।

सरकारले टेलिफोन सेवा प्रदायकका हकमा मात्र लगाउँदै आएको यो दस्तुर इन्टरनेट सेवामा पनि विस्तार गरेको हो । टेलिफोनमा ११ प्रतिशत रहेको दस्तुर १३ प्रतिशत पुर्‍याएर इन्टरनेट सेवमा पनि सोही दरमा लगाउन थालिएको हो । वर्ल्ड लिंक कम्युनिकेसनका सञ्चालक विजय जालनले यसरी एकैपटक सरकारले १३ प्रतिशत दस्तुर लगाउँदा इन्टरनेट सेवाको लागत बढ्ने  बताए । 

राजस्व सचिव शिशिर ढुंगानाले भने इन्टरनेटको प्रयोगले टेलिफोनको ‘भ्वाइस सेवा’को प्रयोग घटाउँदै लगेकाले इन्टरनेटमा पनि दूरसञ्चार दस्तुर लगाइएको बताए । महालेखा परीक्षकको ५५ औं वार्षीक प्रतिवेदनले पनि सरकारलाई यसका लागि सुझाव दिएको थियो ।

‘नेपालमा दूरसञ्चार सेवा प्रदायक तथा इन्टरनेट सेवा प्रदायक दुवैले इन्टरनेट सेवा उपलब्ध गराउँदै आएका छन् । इन्टरनेट सेवा उपलब्ध गराए बापत प्राप्त गर्ने रकममा दूरसञ्चार सेवा दस्तुर लिने गरेको छैन । वर्तमान अवस्थामा दूरसञ्चार वा इन्टरनेट सेवा प्रदायकले प्रदान गर्ने इन्टरनेट सेवाको अधिकांश हिस्सा भाइवर, मेसेन्जर, स्काइप, ह्वाट्स एप, वीच्याट, इमो मार्फत इन्टरनेट टेलिफोन सेवामा प्रयोग भए पनि सो बापत कानुनबमोजिम दूरसञ्चार सेवा दस्तुर असुल भएको छैन,’ प्रतिवेदनमा भनिएको थियो, ‘इन्टरनेटलाई माध्यम बनाएर मोबाइलबाट मोबाइल, ल्यापटपबाट डेस्कटपमा आवाज, भिडीयो सञ्चार हुने सबै प्रविधिलाई इन्टरनेट टेलिफोन सेवा अर्थात भ्वाइस ओभर इन्टरनेट प्रोटोकल (भिओआर्इपी) हुने भएकोले दूरसञ्चार सेवा दस्तुर र सोमा लाग्ने मूल्य अभिवृद्धि कर गरी १ अर्ब ७१ करोड ५४ लाख छुटेको देखिन्छ ।’

सरकारले त्यसकै आधारमा इन्टरनेट सेवामा पनि दूरसञ्चार दस्तुर लगाउन थालिएको स्पष्टीकरण दिएको छ । महालेखाको प्रतिवेदनमा विगतमा इन्टरनेटको प्रयोग सीमित रुपमा शैक्षिक एवं सूचना आदान प्रदान गर्ने प्रयोजनमा हुँदा इन्टरनेटमा दूरसञ्चार सेवा दस्तुर नलाग्ने व्यवस्था गरेको उल्लेख थियो ।