Newslaya Home

​सिधा सवालमा इटहरीका मेयर द्वारिकलाल चौधरी, ‘सोचेजस्तो रहेनछ स्थानीय तह’

आइतबार २७, जेठ २०७५

स्थानीय तहको निर्वाचन भएको एक वर्ष पुरा भएको छ । त्यस अवधिमा जनप्रतिनिधिहरू कतै आलोचित बने भने कतै प्रेरणाका स्रोत ।  त्यस सँगै जनप्रतिनिधि आएपछि भएका भौतिक विकासका गतिविधिले जनतामा केही आशा र भरोसाको बीज रोपेकोछ । निर्वाचन अगाडी गरेका बाचा पुरा गर्नुपर्ने बाध्यताका माझमा रहेका जनप्रतिनिधिहरू निर्वाचित भएपछि केमा व्यस्त छन् ? जनप्रतिनिधि भएसँगै कस्ता समस्यासँग जुध्नुपर्यो ? के कस्ता अप्ठ्यारा र असजिलाका माझमा छन् जनप्रतिनिधिहरू ? भन्ने विषयमा इटहरी उपमहानगरपालिकाका मेयर द्वारीकलाल चौधरीसँग विनय बाह्रकोटी ले गरेको कुराकानी ;

स्थानीय तह निर्वाचन भएको एक वर्ष पुरा भयो, आफ्नो कार्यकाललाई कसरी समिक्षा गर्नुहुन्छ ? 
पहिले स्थानीय निकाय थियो । अहिले स्थानीय तह भएको छ । यो मेरो लागि नितान्त नौलो कुरा हैन । पहिला पनि स्थानीय निकायको नेतृत्व गरेकै मान्छे हुँ म । तर पनि यो सोचेजस्तो सजिलो रहेनछ । यथार्य फरक रहेछ । स्थानीय तह त भनियो, तर संघीय सरकारले स्थानीय तहको अधिकारलाई खुम्च्याएर राखिदियो । हामीले जे सोचेका थियौँ त्यस्तो रहेनछ । 

कस्तो लागिरहेको छ ? केही गर्न सकिन्छ जस्तो लाग्छ कि, केही गर्न नसकिने रहेछ जस्तो लाग्छ ? 
सत्ता जहिल्लै अफ्ठ्यारै ठाउँमै हुन्छ । सत्ता भनेको काँडाको कुर्सी हो भनेर एक जना नेताले भनेका थिए । मलाई पनि त्यस्तै लाग्छ । यहाँ अप्ठ्यारो पनि छ, चुनौती पनि छ र त्यो भन्दा ठुलो अवसर छ । त्यो अवसरलाई पुरा गर्ने मेरो अठोट छ । 

तपाईँलाई समस्या परेको चाहिँ के हो ? 
त्यो यही भनेर स्पष्ट भन्न सक्ने अवस्था छैन । केन्द्रीय सरकारले स्थानीय सरकारलाई अंकुश लगाउने काम भइरहेकोछ । केही गर्न पनि राज्यको नीति महत्वपूर्ण भूमिका निर्वाह गर्छ । त्यही नीतिअनुसार काम गर्नुपर्ने हुन्छ । समस्या त्यही छ । कतिपय अधिकार जनप्रतिनिधि र प्रशासकीय अधिकृतको बिचमा शक्ति सन्तुलन गर्न खोजेजस्तो कानुन बनेको छ । जनप्रतिनिधिले चाहँदैमा विकास हुँदैन । प्रशासकीय अधिकृतले खर्च गर्न चाहेन भने विकास कसरी हुन्छ । के भन्ने अब ? 

भन्नाले यो जनप्रतिनिधिलाई अंकुश लगाउन खोज्या हो ?
खै होला । म त्यसरी नै बुझ्छु । 

बाँकी ४ वर्षमा के गर्न सकिन्छ भन्ने लाग्छ ? 
हामीसँग सीमित स्रोत छन् । जनतासँग असीमित आकांक्षा छन् । सबै भन्दा ठुलो श्रोत भनेको प्रकृती हो, वनजंगल नै हो । वनजंगल, खानी, खोला स्थानीय तहको मातहत ल्याउन सक्नुपथ्र्यो  । तर, त्यो हुन सकेन । प्राकृतिक श्रोतको उपयोग गर्न पाउने अधिकार संघीय सरकारले नै राखेको छ । जबसम्म स्थानीय सरकारलाई अधिकार सम्पन्न बनाइदैन तब सम्म सोचेजस्तो आम्दानी र सोचेजस्तो विकास असम्भव नै छ । 

संघीय सरकार घर–घरमा सिंहदरबार को नारा विपरीत भएको हो ? 
त्यस्तै देखिन्छ । संघीय सरकारले स्थानीय सरकारलाई २० प्रतिशत मात्र अनुदान दिएको छ । सम्पूर्ण अधिकार र बजेट केन्द्रमै राखियो । यसले पनि अझै सम्म केन्द्रिकृत मानसिकता हाबी रहेको पाइन्छ । 

अनि स्थानीय सरकार भनेको जनताको समस्याको अचुक औषधी हो भन्छन् नि
तपाइले सुन्नु भयो होला । धेरै स्थानीय तह बजेट र कार्यक्रमको अभावमा समस्या ग्रसित छन् । स्थानीय तहको संस्थागन क्षमता विकास भएकै छैन । कर्मचारी देखी कार्यक्रम सम्म अफ्नो योजना अनुसार चलाउन सकिएको छैन । बजेट र अधिकार पूर्ण रूपमा हाम्रो मातहतमा छैन । 

अझै केही गर्न सकिन्छ जस्तो लाग्छ की निराश हुनुभयो ? 
म अहिल्यै निराश भएको चाहिँ छैन । गर्न धेरै सकिन्छ । पहिला सोचे जस्तो सहज नभएपनि त्यसलाई व्यवस्थापन गर्न सकिन्छ । जनस्तर बाट जुन किसिमको सहयोग प्राप्त भएको छ त्यसले पनि केही गर्न सकिन्छ जस्तो लाग्छ । 

आन्तरिक आम्दानी कसरी बढ्न सक्छ ? 
त्यसको महत्वपुर्ण आधार भनेकै घर बहाल कर हो । भर्खरै हामीले सम्पूर्ण घर धनीलाई घरको भाडा दर तोक्न भनेको छौ । त्यसमा हामीले हस्तक्षेप गर्ने कुरा हुँदैन । त्यसबाट प्राप्त आम्दानी लगायत अन्य भइरहेका आम्दानीका श्रोतहरूलाई बढुवा दिने हो । 

घोषणा पत्र निकै महत्वाकांक्षी थियो । अहिले त्यो सम्झिनु भएको छ की छैन ? 
सम्झिनु मात्र हैन मैले सिरानीमा राखेको छु । घोषणापत्रमा उल्लेख गरिएका कतिपय कुराहरू पुरा पनि गरिसक्यौँ र कतिपय योजना पुरा हुने क्रममा छन् । सिटी हलको काम भइरहेको छ । भने उता औद्योगिक ग्राम निर्माण गर्ने कामको लागि अध्ययन हुँदैछ । अरु धेरै काम भईरहेका छन् ।

पहिला अलि आक्रामक हुनुहुन्थ्यो, अहिले अलिक सेलाउँदै जानु भएको भन्छन् । कूटनीतिक बन्न थाल्नु भयो भन्छन् नि ? 
म डिप्लोमेटीक छैन । म खुल्ला मान्छे हुँ । जसको कारण मलाई जनतासँग संवाद गर्न र जनताको समस्या बुझ्न सहज भएको छ । 

मेयरको डोजर अभियान कहाँ पुग्यो ?
मेयरको डोजर रोकिएको छैन । अहिले पनि तीन वटा डोजर चलीरहेकैछन् । सार्वजनिक जग्गा खोज्ने कार्य भई नै रहेको छ । खेती खोलाको जग्गामा केही समस्या भएको कारण नगरपालिकाले नै समन्वय गरेर डोजर चलाएको थियो । बाँकी स्थानमा स्थानीय वडादेखि उपभोक्ता समितिले डोजर चलाइ नै रहेका छन् । त्यसैले मेयरको डोजर रोकीँदैन । 

डिभिएम स्कुलको जग्गामा तपाइले आँखा चिम्लिनु भयो भन्ने छ नि ? 
त्यस्तो हैन । यो निराधार कुरा हो । हामीले त्यो जग्गाको विषयमा नापी, मालपोतमा गएर त्यसको डिटेल ल्याइसक्यो । त्यसको १३ बिगाहा टेङ्ग्रा उकासको जग्गा रहेछ । तीन कित्ता जग्गा सार्वजनिक जग्गा छ । त्यहाँ स्वयल टेस्ट भइरहेको छ । त्यहाँ कन्भेन्सनल हल निर्माण गर्ने योजना अघि बढेको छ । 

गत वर्ष प्राकृतिक विपत्तीमा परेको इटहरीले यसपालि त्यहीँ अवस्था भोग्नुपर्छ कि पर्दैन ? 
त्यस्तो पर्दैन । हामी यस विषयमा गम्भीर छौँ । बुढी, टेङ्ग्रा र शेहरा खोलामा १ करोड ७५ लाख खर्च गरेर बाँध निर्माण गरेका छौँ । त्यसैले पनि यसपालि त्यस्तो समस्या इटहरीले भोग्नु पर्दैन । नगरपालिकाले भ्याउनेसम्म गरेकै छौ । अब प्राकृतिक विपतीलाई पुरै रोक्छु भनेर त सकिँदैन ।

इटहरी नगरपालिकामा भइरहेको भ्रष्टाचारको विषयमा तपाइ किन मौन ? 
भ्रष्टाचार हिजो पनि थियो, आज पनि छ । हामीले भ्रष्टाचार हुन दिदैनौँ भनेका थियौ । त्यसलाई रोक्न सकिएन ।

भ्रष्टाचारलाई अब रोक्नै सकिँदैन त ? 
त्यसलाई रोक्ने विधि र नियम बनाउनु पर्छ । कोही व्यक्तिको पछाडि लागेर सकिदैँन । केही सामान चाहियो भने म आफैँ किन्न जाने कुरा हुँदैन । जिन्सी शाखाको कर्मचारी जान्छ । उसैले भ्रष्टाचार गर्छ । नीतिगत भ्रष्टाचार भइरहेको छ । जुन हाम्रो नाङ्गो आँखाले देखीरहेकोे छ । यसलाई रोक्न नीति बनाउनुपर्छ त्यो नियम सार्वजनिक खरिद ऐनअन्तर्गत पर्छ जुन प्रदेश सरकारले बनाउनुपर्ने हुन्छ । त्यो बनेको अवस्था छैन । 

अन्त्यमा के भन्न चाहनुहुन्छ ? 
इटहरीको विकास र परिवर्तनमा सबैलाई साथ दिन आग्रह गर्न चाहन्छु ।