Newslaya Home

​‘राजधानी र नामांकनको विषयमा पार्टीको ह्वीप मान्दैनौं’

शुक्रबार ०८, असार २०७५

लिलम बस्नेत सुनसरीबाट प्रदेश सभामा निर्वाचित सांसद हुन् । इटहरीका व्यापारीको नेताको रुपमा तीन वर्षअघि मात्र उदाएका उनी चुनाव लडेर प्रदेश सभामा निर्वाचित भएका थिए । अहिले प्रदेश संसदमा उनी निकै सक्रिय देखिन्छन् । व्यापारीको हक हितका साथै इटहरीलाई राजधानी बनाउने पक्षमा उनले लबिङ गरिरहेका छन् । उनीसँग प्रदेश सरकारले ल्याएको बजेट र इटहरीको बजारको विषयमा न्यूजलयले गरेको कुराकानी :

उद्योग वाणिज्य संघको नेतृत्वबाट संसदमा जानुभएको छ, एक्टिभ रोलमा हुनुहुन्छ, कत्तिको गाह्रो छ ?
उद्योग वाणिज्य संघ इटहरीको अध्यक्ष, प्रदेश उपाध्यक्ष र प्रदेश सभासद् गरी यी तीन पद सम्हाल्न गाह्रो भइरहेको छ । उद्योग वाणिज्य संघको भवन निर्माण ९५ प्रतिशत सकिएको छ ।

इटहरी उद्योग वाणिज्य संघको सामाजिक दायित्व, इटहरीलाई राजधानी बनाउने विषयमा मेरो पहल अगाडी नै छ । कानुन बनाउने हुँदा उत्तिकै समय दिनुपरेको छ । हिउँदे अधिवेशनमा ११ वटा ऐन र अहले पनि २–३ वटा अधिवेशन पास गररेका छौं । 

३५ अर्ब ९३ करोडको बजेट प्रदेशले ल्याएको छ । प्रदेशलाई १ नम्बर बनाउन कृषिलाई पहिलो प्राथमिकतामा राखेका छौं भने दोस्रोमा ऊर्जा र पर्यटनलाई राखेका छौं । पूर्वाधार पनि प्राथमिकतामा छ । प्रदेश सभासद्को एउटा क्षेत्रमा दुई करोड विनियोजित छ । संघीय सरकारले पनि चार करोड दिएको छ । यसो हुँदा जनप्रतिनिधिले अलिकति मेहेनत गर्दा प्रदेश कायापलट हुनेछ । 

बजेट चित्तबुझ्दो छ ?
बजेट सैद्धान्तिक कुरामा चित्तबुझ्दो छ । तर विनियोजन गर्ने कुरामा चित्त बुझेको छैन । बजेट झ्यालबाट आएको छ । मुख्यमन्त्रीले बजेट सिस्टममा आउँछ भन्नुभएको थियो । तर त्यो सिस्टम सिद्धान्तमा ठिक भएपनि विनियोजनमा हेरफेर गरिएको छ । ८ किलोमिटर पिच बनाउन ९० लाख रुपैया विनियोजन गरिएको छ । एक करोडले एक किलोमिटर पिच बन्छ । अब ९० लाखले ८ किलोमिटर पिच कसरी गर्ने ? मेरो क्षेत्रमा अन्तर्राष्ट्रिय स्तरको प्रदेशको क्रिकेट स्टेडियम र सभाहल परेको छ । यो चाहिँ चित्तबुझ्दो आयोजना परेको छ ।

औद्योगिक ग्राम, कोल्ड स्टोरेज आदि बनाउने कुरा छ । व्यापार मैत्री नै छ ।

झ्याल भन्नाले कताबाट ?
यो कर्मचारी र अर्थमन्त्रीका नजिक हुने मानिसले ल्याए होलान् ।

अहिले सांसदहरु आउनुभएको छ, तर सबै काम कर्मचारीले गर्छन्, जनप्रतिनिधि मोहरा मात्र बनाइएको छ भनिन्छ । आरोप सहि हो ?
हिजो हामीले निरन्तर संघर्ष गर्यौं । यिनै कर्मचारी थिए । संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रमा पनि यिनै कर्मचारी छन् । सिस्टम त्यही छ । सिस्टम परिवर्तन गर्न नसके समस्या हुन्छ । 

यो कसको दोष हो त ? कर्मचारीले अटेर गरेका हुन् कि कर्मचारीले नसकेका हुन् ।
कर्मचारीले पनि अटेर गरेका हुन् र हामीले सिस्टम बनाउन पनि नसकेको हो । सिस्टममा ल्याउन केही समय लाग्छ । ध्यान नदिए कर्मचारीतन्त्रले गाह्रो बनाउँछ ।

उद्योगी व्यवशायीलाई सांसदहरुको सपोर्ट कत्तिको छ ?
बन्द भएका उद्योगहरुलाई केही बजेट छुट्टिएको छ । सहकारी, साझेदारी वा बैंक ब्याजमा छुट दिएर चलाउनुपर्छ भनेर आवाज उठाएको हो । बजेटमा केही कुरा आएका छन् । हाम्रो कर प्रणालीमा नपर्ने भएकोले करमा पनि सुधार गर्नुपर्छ । व्यापारमैत्री कर हुनुपर्छ । व्यवशायी होस् वा उद्योगपती होस्, सहज तरिकाले कर तिर्ने व्यवस्था गर्नुपर्छ ।
 
अहिले कर छलीको समस्या व्यापक छ, प्रदेश सरकारले के गर्न सक्छ ?
नीति नियम बनाउँदा करको दायरा बढाउने तर करको दरलाई नबढाउने गरी गर्नुपर्छ । भोलिका दिनमा कर पारदर्शी हुन्छ । यसो गरे कर प्रणालीलाई सक्षम बनाउन सकिन्छ ।

प्रदेशको आम्दानी वृद्धि गर्न के गर्न सकिन्छ ?
कृषिमा हामीले आर्थिक विधेयक पास गरिसकेका छौं । प्रदेश सरकारलाई कृषिमा मात्र कर लगाउने अधिकार दिएको छ । कृषिमा अनुदान दिनुपर्ने अवस्थामा उल्टै कर लिने अवस्था छैन । पछि करको दायरा बढाउँदै जान्छौं । 

विराटनगरमा नयाँ संसद भवन बनाउन लागिएको थियो, तपाईको सक्रियतामा संसद भवन बनाउन रोकियो । राजधानी विराटनगर बनाउने योजना थियो ?
हो, तर त्यो सम्भव छैन । संसदहरुको भनाई विराटनगर सुरक्षा, भुगोल, बाटोघाटो आदिका कुराले राजधानी हुँदैन भन्ने हो । प्रदेश सभाहल केही हप्ताभित्र निर्णय गर्दैछौं । बजेट पनि विनियोजन भएको छ । हप्ता १० दिन यही अधिवेशनमा प्रदेशको नाम र राजधानी टुंगिनेछ । सबै मान्य ज्यूहरुले इटहरीको स्थान अवलोकन गरिसक्नुभएको छ । अहिले रेशमखेतीलाई नै स्वतःस्फूर्त हेरेर विचार राखिसकेको अवस्था छ । टुंगाउने क्रम मात्र बाँकी छ ।

विराटनगरलाई पनि राजधानी जत्तिकै हैसियत दिने सोँच छ । हामीले विराटनगरबाट प्रदेश सभाहल र मुख्यमन्त्रीको कार्यालय इटहरी राख्नुपर्छ, मन्त्रालय विराटनगर राखे आपत्ती भएन ।

राजधानीको विषयमा माथिल्ला नेताहरुले ह्वीप जारी गरे भने ?
यसमा पार्टीको ह्वीप लाग्दैन । मतदान आफ्नो स्वेच्छाले गर्न पाइन्छ । यो हाम्रो अधिकारको कुरा हो ।

इटहरीमा राजमार्ग विस्तारको क्रममा विरोधसमेत गरिएको थियो । के भन्नुहुन्छ ?
हामी राजधानीको पनि लोभ गर्ने, बाटो फराकिलो बनाउन पनि लोभ गर्ने कुरा ठिक होइन । बाटो सबैको लागि हो । अहिले बाटो विस्तारलाई वेवास्ता गर्यौं भने भोलि विस्तार गर्दा झन् ठूलो क्षती हुन सक्छ । २५ मिटर बाटो चाहिन्छ ।

पछिल्लो समयमा इटहरीमा प्रहरीले बजार कति बजेसम्म खोल्ने भन्ने निर्णय गर्छन् । चाँडै बजार बन्द गराउँछ भन्ने गुनासो छ । तपाई उद्योगी व्यवशायीको अध्यक्ष हुनुहुन्छ । के पहल गर्दै हुनुहुन्छ ?
स्थानिय सरकारले रात्रिकालिन बजार लगाउने भनेर उद्योग वाणिज्य संघले लेखेर दिएको हो । नगर सभाबाट स्थानिय सरकारले एउटा ढाँचा लिएर आउँछ, हामी प्राक्टिकलमा जान्छौं । सुरक्षादेखि सिसि क्यामेरासम्मको लागि कार्यदल गठन भएर काम भइरहेकोछ । स्थानिय सरकारसँग समन्वय गरेर रात्रिकालिन बजार लगाउँछौं ।

अन्तीममा के भन्नुहुन्छ ?
हामीले उत्पादनमा जोड दिएका छौं । अबको पाँच वर्षमा खाद्यान्न निर्यात गर्ने प्रदेश बन्नेछ । बजेटप्रति सबै आशावादी हुनुपर्छ ।