Newslaya Home

प्रादेशिक व्यवस्थापनमा विश्वविद्यालयको आवश्यकता (कार्यपत्र)

– प्रा. डा. टंकप्रसाद न्यौपाने/उप प्रा. टोलनाथ काफ्ले
बुधबार १०, असोज २०७५

प्रादेशिक विश्वविद्यालयको बहस सुनसरीको इटहरीबाट सुरु भएको छ । इटहरीस्थित जनता पब्लिक उच्च माविले यो बहसको थालनी गरेको हो । केही दिनअघि इटहरीमा शिक्षामन्त्री गिरीराजमणि पोखरेलको उपस्थितीमा गरिएको गोष्ठीमा एउटा कार्यपत्र नै प्रस्तुत भएको थियो । पब्लिक क्याम्पस प्राध्यापक संघ नेपाल, जनता बहुमुखी क्याम्पस इटहरीले गरेको गोष्ठीमा प्रस्तुत पत्रलाई हामीले जस्ताको तस्तै समावेश गरेका छौं ।
–सं.

प्रादेशिक व्यवस्थापनमा विश्वविद्यालयको आवश्यकता (कार्यपत्र)

१. पृष्ठभूमि
नेपालमा औपचारिक शिक्षाको इतिहास खासै लामो नभएपनि अनौपचारिक र अनियमित शिक्षा पद्धतिको इतिहास भने समाज र सामाजिक विकास क्रमसँगसँगै भएको पाइन्छ । प्राचीन सामाजिक, सांस्कृतिक मूल्य, मान्यता र परम्पराहरू पुस्तान्तरित हुँदै आउनु यसको उदाहरण हो । गुरुकुल शिक्षा प्रणालीका विभिन्न उदाहरणहरू नेपालका विभिन्न ठाउँमा पाइनाले अनौपचारिक शिक्षाको राम्रो सम्भावना देखिन्छ । 
 
वर्णाश्रम धर्मव्यवस्थाअनुसार ब्रम्हचर्यमा रहेर चारवर्णले अलगअलग शिक्षा लिने परीपाटी संस्कृत शिक्षामा अनौपचारिक रूपले चलेको पाइन्छ ।  यसै गरी बौद्ध गुम्बा वा विहार तथा मदरसामा निर्धारित नियममा आधारित भई शिक्षा ग्रहण गर्ने पद्धति पनि आंशिक रुपमा अनौपचारिक किसिमले चलेको बुझिन्छ ।

पाली भाषामा जातक र त्रिपिटकलाई पाठ्यक्रम मानी पठनपाठनको व्यवस्था मिलाइएको बौद्ध शिक्षा उदार शिक्षाप्रणालीका रूपमा परिचित छ । मध्यकालमा वि.सं. १९१० मा जङ्गबहादुर राणाबेलायतबाट फर्किएर आएपछि थापाथली दरबारको दरबार चौकमा खुलेको अङ्ग्रेजी स्कुल(दरबार स्कुल) नै नेपालको  पहिलो औपचारिक विद्यालय मानिन्छ ।

वि.सं. १९३२ मा भोजपुरको दिङ्लाका समाजसेवी शिक्षाप्रेमी षडानन्द अधिकारीले औपचारिक रूपमा संस्कृत पाठशाला खोलेको भएतापनि राणाहरूबाट स्वीकृति नपाएका कारण यो नेपालको पहिलो संस्कृत विद्यालय मानिएन । वि.सं. १९३४ मा खुलेको तीनधारा संस्कृत पाठशाला नै नेपालको पहिलो संस्कृत पाठशाला हो ।

यिनै अङ्ग्रेजी र संस्कृत विद्यालयबाट सुरुभएको औपचारिक शिक्षा पद्धति विद्यालय हुँदै महाविद्यालयमा परिणत हुँदै गएका पाइन्छन् । वि.सं. १९७५ मा स्थापना भएको त्रिभुवन चन्द्र कलेज (हालको त्रिचन्द्र कलेज) नेपालको पहिलो महाविद्यालयका रूपमा स्थापना भएको भएतापनि नियमन र व्यवस्थापन गर्ने गरी विश्वविद्यालयीय संरचना विकसित भने २०१६ देखिमात्र भएको पाइन्छ । नेपाल राष्ट्रिय शिक्षा योजना आयोगको प्रतिवेदन २०११ को पृष्ठसंख्या १६४, परिच्छेद १० मा उच्च शिक्षा सम्बन्धी व्यवस्था रहेको छ । उक्त आयोगले निम्नानुसारका महाविद्यालयको अवधारणा अघि सारेको थियो :
 
  • सामान्य कक्षा र विज्ञान महाविद्यालय
  • कानुन महाविद्यालय
  • शिक्षक महाविद्यालय
  • बहुकलासम्बन्धी महाविद्यालय
  • कृषि र वनविज्ञान महाविद्यालय
  • गृहविज्ञान महाविद्यालय
  • औषध र दन्त महाविद्यालय
  • परिचर्या महाविद्यालय
  • अन्य महाविद्यालय (कार्यविज्ञान, शासन, सामान्य कला र विज्ञान, सूक्ष्मकला र सङ्गीत, पशुचिकित्सा, वन)
यस अवधारणाले बहुविश्वविद्यालय सञ्चालका अन्य क्षेत्रहरू र सम्भावनाहरूलाई संकेत गरेको पाइन्छ । 
 
सर्वाङ्गीण राष्ट्रिय शिक्षा आयोग २०१८ को प्रतिवेदनको परिच्छेद ८ मा उच्चशिक्षा सम्बन्धी व्यवस्था गरिएको छ । यो आयोग गठन हुनुपूर्वनै नेपालमा वि.सं. २०१६ सालमा त्रिभुवन विश्वविद्यालयको स्थापना भइसकेको थियो । २०१८ सम्म आइपुग्दा नेपालमा सरकारी आर्थिक सहायता प्राप्त कलेजहरूको संख्या देशभरि अठार वटा रहेको थियो ।

यी अठार वटा कलेजहरूलाई इन्टरकलेज र डिग्री कलेज गरी दुई स्तरमा मात्र छुट्याइएको थियो । सरकारी आर्थिक सहायता प्राप्त कलेजहरूलाई सालबसाली एकमुष्ट ने.रु. ४३,९००/– सम्म सहायता दिने प्रावधान २०१८ को शिक्षा नियमावलीमा व्यवस्था हुनाले पनि सरकारी र सामुदायिक लगानीमा शिक्षा परापूर्वकाल देखि नै सञ्चालनमा थियो भन्ने स्पष्ट हुन्छ । राष्ट्रिय शिक्षा पद्धतिको योजना २०२८ सम्म आइपुग्दा अध्ययन संस्थान ४९, प्राध्यापक संख्या १०७० र विद्यार्थी संख्या १७,२०० रहेको देखिन्छ ।
 
३. त्रिभुवन विश्वविद्यालयको वर्तमान स्थिति
वि.सं. २०१६ सालमा स्थापना भएको त्रि.वि. हालसम्म आइपुग्दा शैक्षिक, प्राज्ञिक, आर्थिक दृष्टिले जीर्ण हुँदै गएको आभास सर्वत्र हुन थालेको छ । उच्चशिक्षाको ठूलो संख्या बोकेको त्रिभुवन विश्वविद्यालय नेपालको सबैभन्दा पुरानो र ठूलो विश्वविद्यालय हुनाका साथै उच्चशिक्षाका लागि नेपालकै पहिलो राष्ट्रिय शैक्षिक संस्था पनि हो ।

हाल यसअन्तर्गत कानुन, मानविकी तथा सामाजिकशास्त्र, व्यवस्थापन संकाय र शिक्षाशास्त्र संकाय गरी चारवटा संकाय र पाँचवटा अध्ययन संस्थान रहेका छन् । यसअन्तर्गत प्राज्ञिक कार्यमा ७०४९ र प्रशासनिक कार्यमा ५६०७ जना प्राध्यापक तथा कर्मचारी कार्यरत देखिन्छन् ।

देशभरिका जिल्लामध्ये उनन्तीसवटा जिल्लामा साठीवटा आंगिक क्याम्पसहरू रहेका छन् भने सतहत्तरवटै जिल्लामा  निजी क्षेत्रका समेत १०८३ सम्बन्धन प्राप्त क्याम्पसहरू रहेका छन् । ती क्याम्पसहरूमा रहेका विद्यार्थीका संख्याको भार वर्तमान समयमा त्रि.वि.लाई समस्यापूर्ण र व्यवस्थापनका दृष्टिले जटिल भएको देखिन्छ । विभिन्न संकाय र अध्ययन संस्थानमा काम गर्ने र अध्ययन गर्ने दुवै पक्षमा राजनैतिक महत्वकाङ्क्षा बढ्नुलाई यसको कारण मानिन्छ । 
 
सम्बन्धन प्राप्त क्याम्पसहरूलाई त्रि.वि.को विश्लेषणमा एउटै वर्गमा राखिएको भए तापनि विश्वविद्यालय अनुदान आयोगका विश्लेषणमा समुदायबाट सञ्चालित व्यक्तिगत नाफा रहितका क्याम्पसहरू सामुदायिक क्याम्पसका रूपमा रहेका छन् । देशका सबै क्षेत्र र भौगोलिक दूरतामा सञ्चालनमा आएका यस्ता क्याम्पसहरूको संख्या लगभग ५०० रहेको छ ।

पब्लिक क्याम्पस सङ्घ नेपालमा दर्ता भएका यस्ता क्याम्पसहरूलाई विश्वविद्यालय अनुदान आयोगले मापदण्ड तयार गरी केही अनुदान उपल्ब्ध गराउने गरेको भए तापनि त्रि.वि.बाट भने कुनै प्रकारको सुविधा उपलब्ध नभएको स्पष्ट छ । यसरी पहिलेदेखि दिन प्रतिदिन विद्यार्थीहरुको चाप बढ्दै गइरहेको तर विश्वविद्यालयको प्राज्ञिक व्यवस्थापन कमजोर बन्दै गइरहेको हुँदा राष्ट्रिय शिक्षा आयोग २०४७ को गठन गरिएको थियो र सो आयोगले बहु विश्वविद्यालयको परिकल्पना गरेको थियो । 
 
४. बहुविश्वविद्यालयको अवधारणा र परिणति 
राष्ट्रिय शिक्षा आयोगको प्रतिवेदन २०४९ ले उच्च शिक्षा सम्बन्धी सुझावमा बहुविश्वविद्यालयका अवधारणालाई निम्नानुसार उल्लेख गरिएको छ :
‘वर्तमान प्रजातान्त्रिक वातावरणमा उच्च शिक्षाको अवसर देशका सबै क्षेत्रका योग्य र प्रतिभाशाली व्यक्तिहरुलाई उपलब्ध गराउन त्रिभुवन विश्वविद्यालयलाई विकेन्द्रीकृत गरी त्रि. वि. का आंगिक क्याम्पसहरु र निजी क्याम्पसहरुलाई एकीकृत गरेर पूर्वाञ्चल, मध्यमाञ्चल र पश्चिमाञ्चलमा १–१ तथा मध्यपश्चिमाञ्चल र सुदूर पश्चिमाञ्चलका लागि १ गरी कम्तीमा चारवटा विश्वविद्यालयहरु खोलिनु पर्दछ ।

यी विश्वविद्यालयहरुको स्वरुप र संरचनाबारे प्रस्तावित विश्वविद्यालय अनुदान आयोगले सिफारिस गर्नुपर्दछ । सामान्यतः यी विश्वविद्यालयहरुसँग त्यस क्षेत्रका प्राविधिक संस्थानहरु तथा महाविद्यालयहरु संबद्ध हुनुपर्दछ तर विश्वविद्यालयको कार्यक्षमता, स्तर र मान्यताका कारणले गर्दा कुनै पनि शैक्षिक संस्थानले आफ्नो क्षेत्रबाहिरका राष्ट्रिय विश्वविद्यालयसँग सम्बन्धन गर्न पाउनुपर्दछ ।’
 
२०४९ को बहुविश्वविद्यायल सम्बन्धी मूल मर्मविपरीत वर्तमानमा खुलेका विश्वविद्यालयहरुमा पनि त्रि. वि.मा भन्दा बढी विकृतिहरु देखा परेका छन् । यी विकृतिहरु स्वतः नभई आर्थिक प्रलोभन र गलत राजनीतिबाट सिर्जित विकृति हुन् । नियमका मर्म विपरीत आफूखुसी सम्बन्धन दिनु र विषयहरु निर्धारण गर्ने कार्य हुनुले पनि ती विश्वविद्यालयहरु समस्याग्रस्त भएका देखिन्छन् ।

शिक्षा आयोगका उक्त सुझावमा समेत विरोधाभास देखिन्छ । आयोगको सुझाव त्रि. वि. लाई विकेन्द्रीकृत गरी क्षेत्रीय अवधारणामा विश्वविद्यालय स्थापना गर्ने र सो क्षेत्रका आंगिक र सम्बन्धनप्राप्त क्याम्पसहरुलाई उक्त विश्वविद्यालयमा समावेश गर्न सकिने भए तापनि विश्वविद्यालयहरुले गरिरहेको कार्य भने सोअनुसार पाइँदैन । यदि यही अवधारणालाई कार्यान्वयनमा ल्याइएको भए यस क्षेत्रका सबै क्याम्पसहरुलाई पूर्वाञ्चल विश्वविद्यालयमा स्वतः गाभिनुपर्ने स्थिति थियो ।

पटक पटक बनेका शिक्षा नियम र तिनीहरुको कार्यान्वयन गर्ने निकाय मौन देखिनाले विश्वविद्यालयहरुमा प्राज्ञिकभन्दा अप्राज्ञिक गतिविधिहरु हाबी भएका छन् जसका उदाहरणका रुपमा आफ्ना क्षेत्राधिकारबाहिर क्याम्पस खोल्न सम्बन्धन दिनु, आफ्ना आंगिक क्याम्पस र विभाग नहुँदा नहुँदै पनि विषयको स्वीकृति दिई क्याम्पस सञ्चालन गर्नु, स्नातकोत्तर तहको अध्ययन नै नहुने विषयमा विश्वविद्यालयले विद्यावारिधिको कोर्स सञ्चालनलाई लिन सकिन्छ ।  
 
५. प्रादेशिक विश्वविद्यालयको आवश्यकता
नेपालको संविधान २०७२ मा उल्लेख भएअनुसार विद्यालयीय शिक्षाको जिम्मेवारी स्थानीय निकायले लिने र उच्चशिक्षा प्रदेश सरकारका जिम्मेवारीमा सञ्चालन हुने व्यवस्था भएअनुरूप र त्रि.वि.का निम्नानुसारका समस्या समाधान गर्न प्रादेशिक विश्वविद्यालयको स्थापना गर्नु सान्दर्भिक र वाञ्छनीय देखिन्छः
 
  • सबै क्याम्पस र निकायमा राजनैतिक दलहरुका भ्रातृसंगठन खोलिनु,
  • त्रिविका पदाधिकारी नियुक्ति भागबण्डाका आधारमा गरिनाले प्राज्ञिक मर्यादा खस्किनु,
  • भागण्डाका आधारमा नियुक्त भएका कर्मचारीका कारण समयमा कार्यसम्पादन नहुनु,
  • आंगिक क्याम्पसहरूमा विद्यार्थी संख्या दिनानुदिन घट्दै जानु,
  • आंगिक क्याम्पसमा कतिपय विषयमा विद्यार्थीभन्दा प्राध्यापकको दरबन्दी बढी हुनु,
  • लामो समयदेखि विद्यार्थी नभएका विषयमा पनि प्राध्यापकलाई तलबसुविधा दिई सेतो हात्तीजस्तै पालिराख्नु,
  • परम्परागत पद्धतिमा आधारित प्रशासनिक व्यवस्था,
  • आंगिक र सम्बन्धनप्राप्त क्याम्पसहरूमा अध्ययन गर्ने विद्यार्थी व्यवस्थापन गर्न नसक्नु,
  • परीक्षा नियन्त्रण कार्यालय केन्द्रमा सीमित भएकाले अहिले देशैभरि सिंहदरवारको अधिकार गाउँ गाउँ भन्ने नारा त्रि.वि.मा लागु हुन नसक्नु,
  • परीक्षा सञ्चालन गर्न खर्च बेहोर्ने शर्त राख्नासाथ तत क्याम्पसमै परीक्षा केन्द्रको अनुमित दिनु,
  • उत्तरपुस्तिका परीक्षण प्रभावकारी नहुनु,
  • समयमा नतिजा प्रकाशन नहुनु,
  • नतिजा प्रकाशनमा समेत प्रशस्त त्रुटिहरू देखिनु,
  • समयमा परीक्षा सञ्चालन नहुनु,
  • विद्यार्थीको परीक्षामा प्रश्नपत्र निर्माण र त्यसको व्यवस्थापन प्रभावकारी नहुनु,
  • प्राध्यापक तथा कर्मचारीहरूमा दण्डहीनता चरमरूपमा विकसित हुनु,
  • त्रि.वि.का अधिकांश प्राध्यापक तथा कर्मचारीहरूले आफ्ना निजी कलेज सञ्चालन गरेका कारण पठानपाठन र परीक्षालाई मर्यादित नबनाउनु,
  • प्रश्नपत्र परीक्षा हुनुभन्दा पहिला नै बाहिर आउनु,
  • क्याम्पसहरुमा सम्बन्धन र विषयथप गर्दा अनावश्यक राजनीति र आर्थिक चलखेल हुनु,
  • क्षेत्रीय परीक्षा नियन्त्रण कार्यालयहरू व्यवस्था गरिएको भए तापनि त्यस्ता कार्यालयहरू खासै कामयाबी नदेखिनु र केन्द्रीकरण भइरहनु,
  • कतिपय संकाय वा विषयका शोधको परीक्षा केन्द्रीय तहबाटै लिने अनिवार्यता हुनु,
  • सामुदायिक क्याम्पसहरूमा प्राध्यापन गर्ने प्राध्यापकहरूको प्रशासनिक हैसियतमा समकक्षता नहुुनु ।
यसरी मुलुकलाई दक्ष जनशक्ति उत्पादन गर्ने विश्वविद्यालय आफैं अप्राज्ञिक, अव्यवस्थित र अदक्ष हुन पुगेको छ । माथि उल्लिखित केही समस्याहरूलाई मध्यनजर गरी उच्चशिक्षामा देखिएका तमाम समस्या समाधान गर्नका लागि प्रदेश सरकारका मातहतमा रहने गरी १ प्रादेशिक विश्वविद्यालय स्थापना गर्न आवश्यक देखिन्छ । 
 
६. प्रादेशिक विश्वविद्यालयको व्यवस्थापन सम्बन्धी अन्तर्राष्ट्रिय प्रचलन
संसारका प्रायः सबै देशहरुमा राज्यीय वा प्रादेशिक स्तरमा विश्वविद्यालयहरुको व्यवस्थापन भएको पाइन्छ । छिमेकी राष्ट्र भारतमा इतिहासमा नालन्दा विश्वविद्यालय रहे पनि विश्वविद्यालयीय शिक्षाको औपचारिक सुरुवात २४ जनवरी १८५७ मा स्थापना भएको कलकत्ता विश्वविद्यालयबाट भएको हो । यसलाई एसियामा स्थापना भएको बहुक्षेत्र समावेश भएको पहिलो पश्चिमेली शैलीको संरचनामा विश्वविद्यालय पनि मानिन्छ । यसको स्थापना सँगसँगै हालसम्म आइपुग्दा चार प्रकारका संरचनामा विश्वविद्यालयहरू सञ्चालनमा आएका देखिन्छन् :
 
क. केन्द्रीय वा संघ विश्वविद्यालय
केन्द्रीय सरकारको मानव संसाधन मन्त्रालयका मातहतमा सञ्चालनमा आएका विश्वविद्यालयहरूलाई केन्द्रीय विश्वविद्यालय मानिन्छ । यस्ता विश्वविद्यालयहरूबयालीसवटा भए तापनि जम्बु विश्वविद्यालय प्रयोगमा नआएका कारण ४१ वटा विश्वविद्यालयहरू क्रियाशील पाइन्छन् ।
 
ख. राज्य विश्वविद्यालय
राज्य वा प्रदेशका नियममा आधारित भई स्थानीय सरकारको लगानी र स्वामीत्वमा रहने गरी सन् २०११ अगष्ट २६ देखि क्रियाशील विश्वविद्यालयको संख्या दुई सय एकासीवटा रहेको छ । 
 
ग निजी विश्वविद्यालय.
विश्वविद्यालय अनुदान आयोगले स्वीकृति दिनेगरी विश्वविद्यालयभन्दा बाहिर सम्बन्धन दिन नसक्ने गरी स्थापना भएका निजी विश्वविद्यालयको संख्या ९४ छ । 
 
घ. मानित विश्वविद्यालय (Deemed University):
विश्वविद्यालय अनुदान आयोगका सिफारिसमा स्वायत्तता प्राप्त गरेका उच्चशिक्षा अध्ययन केन्द्र (कलेज) हरू मानित विश्वविद्यालयका रूपमा सञ्चालित छन् । यस्ता विश्वविद्यालयको संख्या १३० रहेको पाइन्छ । 
 
यीबाहेक Institute of National Importance, Unitary University, Affiliating University, Subject University, Open University पनि सञ्चालनमा रहेका देखिन्छन् । 
 
बङ्गलादेशमा पनि सरकारी र निजी विश्वविद्यालयको व्यवस्था रहेको छ । सरकारी विश्वविद्यालयहरू पूर्णरूपमा सरकारी अनुदानमा चल्ने र निश्चित प्रतिशत मात्र राज्यले दिने व्यवस्थामा आधारित छन् भने निजी विश्वविद्यालय भने नाफामूलक उद्देश्यबाट सञ्चालित छन् । यसका अतिरिक्त स्थानीय सरकारले मुस्लिम विश्वविद्यालय पनि चलाएको पाइन्छ । यसैगरी विकसित मुलुकहरू अमेरिका, जापान, अष्ट्रेलिया, बेलायत आदिमा पनि स्थानीय स्तरका वा प्रदेशको मातहतमा रहनेगरी विभिन्न विश्वविद्यालयहरू सञ्चालित देखिन्छन् । 
 
संसारका विभिन्न देशहरूका अभ्याससँगसँगै नेपालको वर्तमान र प्रशासनिक संरचनालाई संस्थागत गर्न प्रदेशस्तरमा विश्वविद्यालय खोल्न आवश्यक र सान्दर्भिक देखिन्छ । विश्वविद्यालय सञ्चालन प्रक्रिया आफैमा जटिल छ तथापि लामो समयदेखि पब्लिक विश्वविद्यालयको मागराखी आन्दोलनरत जनस्तरबाट सञ्चालनमा आएका स्नातक र स्नातकोत्तर तहसम्मको अध्ययन अध्यापनमा संलग्न रहेका सामुदायिक क्याम्पसहरूलाई समावेश गरी लागत सहभागितामा ढाँचामा राजनैतिक क्रान्ति पूरा भई समृद्धितर्फ यात्राशील यस परिस्थितिमा राजनीतिनिरपेक्ष शैक्षिक उत्कृष्टता केन्द्रित प्रदेशस्तरीय विश्वविद्यालय स्थापना गर्न सकिन्छ ।

यस्तो विश्वविद्यालय स्थापना गर्दा शिक्षामा स्थानीय अभिभावक, शिक्षाप्रेमी, प्राध्यापक, विद्यार्थी सबैको पूर्ण सहभागिता देखिन सक्छ । नेपाल सरकारको लगभग ९० प्रतिशत लगानीमा सञ्चालनमा आएका आंगिक क्याम्पसहरू सहर केन्द्रित छन् । तिनमा देखिएको विकृतिलाई सुधार गर्दै प्रादेशिक विश्वविद्यालय स्थापनाले निम्नलिखित क्षेत्रमा सघाउ पु¥याउने स्पष्ट छः
 
  • उच्चशिक्षामा समुदायको नेतृत्व र राज्यको साझेदारीमा विकास,
  • भौगोलिक विविधता र विशिष्टतालाई उपयोग गर्नसक्ने जनशक्तिको विकास,
  • अभिभावकका अभावमा अलपत्र परिरहेका सामुदायिक क्याम्पसहरूको व्यवस्थापन,
  • कम आर्थिक भार वहन गर्दै सरकारबाट उच्चशिक्षाको अवसर प्रदान,
  • त्रिभुवन विश्वविद्यालयको अनावश्यक शैक्षिक, प्रशासनिक र आर्थिक भारमाकमी,
  • सस्तो, सुलभ ढङ्गले उच्च शिक्षाको अवसर प्रदान,
  • उच्च शिक्षामा विकल्प र कुशल व्यवस्थापन ।
पूर्वाधारविना स्थापना भएका अन्य विश्वविद्यालयका तुलनामा सञ्चालनमा रहेका सामुदायिक क्याम्पसहरूका संलग्नतामा पूर्वाधारयुक्त विश्वविद्यालयका रूपमा संस्थागत गर्न प्रदेश नं. १ मा स्थापना हुने विश्वविद्यालयका अवसरहरूलाई यसरी हेर्न सकिन्छ :
 
 वि.सं. २०१२ देखि प्रारम्भ भएका त्रि. वि.का आंगिक क्याम्पसहरु प्रदेश नं. १ मा एघारवटा र निजी निजी कलेजहरु ५३ वटा रहेका छन्  । वि.सं. २०३७ सालदेखि त्रि.वि.ले जनसहभागितामा सञ्चालनको अनुमति दिएका सामुदायिक र निजी क्याम्पसहरूको संख्या प्रदेश नं. १ का चौधवटा जिल्लामा १५३ रहेकामा सामुदायिक १०० क्याम्पसहरु देखिन्छन् ।

ताप्लेजुङदेखि सोलुसम्मका क्षेत्रमा रहेका यस्ता क्याम्पसहरूमा प्रायजसो स्नातक तहमा शिक्षा, व्यवस्थापन र मानविकी र स्नातकोत्तर तहमा शिक्षा र व्यवस्थापनका कक्षा सञ्चालित छन् । उक्त क्याम्पसहरुमा विद्यार्थी संख्या करिब २५,३७६ भएको पाइन्छ । यी सबै स्थिति र सम्भावनाहरूलाई मध्यनजरगरी निम्नानुसारको नमुनामा प्रदेशस्तरीय विश्वविद्यालय स्थापना गर्न सकिन्छः
 
  • समुदायले संरक्षण र सङ्कलन गरेको सम्पूर्ण भौतिक, शैक्षिक र आर्थिक सम्पत्तिका दायित्व विश्वविद्यालयको र क्याम्पसको संयुक्ततामा रहने,
  • विश्वविद्यालयका सवै क्याम्पसहरूलाई सम्बन्धनप्राप्त मात्र बनाउने,
  • क्याम्पसको सञ्चालनको जिम्मा विश्वविद्यालयका अनुगमनमा स्थानीय सञ्चालक समितिलाई दिने,
  • विश्वविद्यालयको केन्द्रीय सभामा सवै क्याम्पसहरूको प्रतिनिधित्व गराउने,
  • सेवा आयोगका माध्यमबाट प्राध्यापक र कर्मचारीहरूको व्यवस्थापन गर्ने,
  • आम्दानी र खर्चको दायित्व सरकार र समुदायमा नै रहने गरी कुल खर्चको ४९ प्रतिशत अनुदानका रूपमा विश्वविद्यालयले उपलब्ध गराउने र बाँकी ५१ प्रतिशत क्याम्पस स्वयम्ले बेहोर्नुपने
  • यसो भए पनि कुनै नयाँ प्राविधिक क्षेत्रीय आवश्यकताको विषय खोलिएका अवस्थामा शतप्रतिशत प्रदेशले बेहोर्नुपर्ने,
  • नेपालका सबै नेपालेली भाषा र संस्कृतिको अध्ययन गराउने व्यवस्था गर्ने,
  • प्रादेशिक विश्वविद्यालयले प्रदेशबाहिर कुनै किसिमको पनि सम्बन्धन नदिने,
  • छुट्टै शिक्षा तथा परीक्षा प्रणाली लागु गर्ने ।
७. निष्कर्ष
संसारका प्रायः सबै देशहरुमा राज्यीय वा प्रादेशिक स्तरमा विश्वविद्यालयहरुको व्यवस्थापन भएको पाइन्छ । औपचारिक रुपमा विश्वविद्यालयको स्थापना भएदेखि हालसम्मका विभिन्न अभ्यासहरुलाई हेर्दा र अन्तर्राष्ट्रिय अभ्यासलाई समेत आधार बनाउँदा त्रि. वि. ले देशको उच्चशिक्षाको शैक्षिक भार वहन गर्न नसकिरहेको र पूर्वाञ्चल विश्वविद्यालय जस्ता क्षेत्रीय अवधारणामा खुलेका विश्वविद्यालयहरु पनि दिग्भ्रान्त भइरहेका वर्तमान परिस्थिति सबैका सामु स्पष्ट छ ।

देशको बदलिंदो परिस्थिति र विज्ञान र प्रविधिका कारण प्राविधिक बन्दै गएको वर्तमान समाजका युवाहरुलाई लक्षित गरी प्राविधिक र व्यावसायिक विषयहरुको प्रभावकारी वितरण नहुनाले उक्त विषय अध्ययन गर्न अध्ययनशील युवाहरु विदेश पलायन हुन समेत वाध्य छन् । यस परिप्रेक्ष्यमा संविधानमा उल्लिखित अधिकारलाई प्रयोग गर्दै स्थानीय आवश्यकताअनुसार विषय क्षेत्रसमेत खोजी गरी राजनीतिनिरपेक्ष शैक्षिक उत्कृष्टताकेन्द्रित प्रादेशिक विश्वविद्यालयको स्थापना गर्नु वाञ्छनीय देखिएको छ ।