Newslaya Home

प्रदेश १ को नाम बहस : ‘चोमोलुङमा’ राखौं

– मोहन तिम्सिना
शनिबार २०, असोज २०७५

नेपालमा संघीयताको अभ्यास प्रदेश नामाकरणको संकटमा फसेको छ । १ नं. प्रदेश पनि यस्तै ‘संकट’ झेलिरहेको छ । हुनत प्रदेश नामाकरणको सम्पुर्ण अधिकार प्रदेशसभालाई छ । तर प्रदेशसभाले यो विषयलाई अझै टुँगो लगाउन सकेको छैन ।

झट्ट हेर्दा नामाकरणको सवाल सजिलो विषय जस्तो लाग्न सक्छ । तर यो  सिंगो राज्यसत्ताको चरित्र उजागर गर्ने सवाल हो । साथै यो स्थानिय समुदायको भावनासँग जोडिएको सवाल पनि हो । अझ नेपाल जस्तो विविधता युक्त समाजमा ठिक निर्णय हुन नसक्दा यो सवाल सामुदायिक असन्तुष्टी र अलगावको कारक बन्न सक्छ । सायद यहि कारण १ नं प्रदेशसभा, प्रदेशको नाम घोषणा गरेर ‘जोखीम’ मोल्ने ‘साहस’ गरिरहेको छैन । 

विधिको प्रश्न :
प्रदेशको नाम चुन्ने पद्धति के हो ? नामका अनेकन विकल्पमा प्रवेश गर्नु भन्दा अगाडी निधो गर्नु पर्ने विषय यो हो । जव नामाकरण गर्ने पद्धतिको टुंगो लाग्छ त्यसपछि उक्त पद्धतिको सिमा भित्र आउने अनेकन नाममा आम छलफल र बहस गर्न सकिन्छ । तर १ नं प्रदेशसभाले यस्तो पद्धतिबारे ठोस निर्णय गर्न सकेको देखिदैन । यसको सट्टा प्रदेशका अमुक नाममा तर्क र चर्चाहरु मात्र बाहिर आएका छन् । 

संसारमा यस्तो कुनै तर्क छैन, जसलाई अर्को तर्कले खण्डन गर्न नसकियोस् । यसको अर्थ पद्धतिको सीमाविनाको तर्क अन्त्यहिन गोलचक्करमा फस्न पुग्छ । यस्तो तरिकाले कहिल्यै निष्कर्ष आउँदैन । त्यसैले पहिले विधि वा पद्धति, त्यसपछि मात्र तर्कमा जानु उचित हुन्छ ।

समय–सन्दर्भ :
संघीयताका अनेकन समय–सन्दर्भ हुन्छन् । समय–सन्दर्भलाई कटाएर नामको बहस गर्नु पनि उत्तिकै निरर्थक हुन्छ । देश पिच्छे संघीयताको समय–सन्दर्भ फरक हुन सक्छ । नेपालमा एकात्मक, केन्द्रिकृत र निरंकुश राज्य सत्ताको विकल्प खोज्ने क्रममा संघीयता रोजीएको हो । राज्यको एकल सामुदायिक, साँस्कृतिक एवं साम्प्रदायिक (धार्मिक) बर्चश्वको बिकल्पमा संघीयता रोजीएको हो । त्यसैले यो भावना वा सन्दर्भलाई पर राख्दा पनि प्रदेश नामाकरणको बहस निरर्थक हुन्छ । 

अन्तरराष्ट्रिय अनुभव :
संघीयता भएका देशको प्रदेश नामाकरणको दृष्टान्त हाम्रा लागि सन्दर्भ सामाग्री बन्न सक्छन् । यहाँ त्यस्ता दुई वटा प्रतिनिधी देश, अमेरिका र भारतको चर्चा गरिएको छ ।

जस्तो कि अमेरिकाका ५० वटा प्रदेश मध्ये २४ वटा प्रदेशको नाम अमेरिकी आदिवासीहरुको पहिचानसँग जोडिएका छन् । अर्थात यि प्रदेशको नाम स्थानिय आदिवासीहरुको भाषाबाट राखिएको छ । ती २४ प्रदेश मध्ये ८ वटा प्रदेश Algonquion भाषाबाट,७ वटा siouan भाषाबाट, ३ वटा Iroquoian भाषाबाट, एउटा Uto-Aztecan भाषाबाट, ५ वटा अन्य अमेरीकी मातृभाषाबाट र एउटा Hawaiian भाषाबाट आएका छन् । 

अन्य २२ वटा प्रदेशको नाम युरोपेली भाषाबाट राखिएको छ । यस मध्ये ७ वटा ल्याटिन भाषाबाट, ५ वटा इङ्लीसबाट, ५ वटा स्पेनिस, ४ वटा फ्रेञ्चबाट आएको छ । अमेरिकाका ६ वटा (Arizona, Hawaii, Idaho, Maine, Oregon, and Rhode Island) प्रदेशको नामको उत्पतिबारे एकमत छैन । ११ वटा प्रदेशको नाम व्यक्तिको नामबाट राखिएको छ । त्यसमध्धे ७ वटा विभिन्न युरोपेली राजतन्त्रको नाममा राखिएको छ । 

अमेरिकाका १५ वटा राज्यका नाम (Alabama, Arkansas, Colorado, Connecticut, Delaware, Illinois, Iowa, Kansas, Kentucky, Minnesota, Mississippi, Missouri, Ohio, Tennessee, and Wisconsin) कहिँ न कहिँ स्थानिय नदिसँग जोडिएका छन् । अधिकाँश नदिका नाम स्थानिय मातृभाषा वा निश्चित कविला पहिचानसँग जोडिएका छन् । जस्तो कि अलाबामा कबिलाको नामबाट स्थानिय नदिलाई पनि अलाबामा नाम दिईयोे र सोही नामबाट राज्यको नाम राखियो । कोलोराडो राज्यको नाम सोही नामको नदिबाट आएको हो । 

भारतका २९ वटा प्रदेश (राज्य) मध्धे १२ वटा (आन्द्र प्रदेश, आसाम, पश्चिम बंगाल, तेलंगाना, तमिलनाडु, पंजाब, राजस्थान, महाराष्ट, कर्नाटक, मिजोरम, नागाल्याण्ड, गुजरात) नाम सामुदायिक/भाषिक पहिचानका आधारमा राखिएको हो । ९ वटा (उत्तरप्रदेश, उत्तराखण्ड, त्रिपुरा, उडिसा, मणिपुर, मेघालय, झारखण्ड, हिमाञ्चल, अरुणाञ्चल) नाम स्थानिय भौगोलिक बिषेशता, इतिहास एवं साँस्कृतिसँग जोडिएका छन् । 

६ वटा प्रदेश (सिक्कीम, केरला, जम्मु–कस्मीर, हरियाणा, छत्तिसगढ, गोवा) नामको उत्पतिबारे एकमत छैन । एउटा प्रदेश (बिहार) बौद्ध परम्परासँग जोडिएको नाम हो । एउटा प्रदेश (मध्य–प्रदेश) अंग्रेजको सेन्ट्रल प्रोभियन्सको हिन्दी रुपान्तरण हो ।

माथिको तथ्य हेर्दा संघीयताको नामाकरणमा पहिचान, इतिहास, संस्कृति, भौगोलिक बिषेशता जस्ता तत्वहरुलाई आधार मानिएको देखिन्छ । त्यस मध्धे सामुदायिक/भाषिक पहिचानका आधारमा नामाकरण गर्ने बिधिले नै बढि प्राथमिकता पाएको देखिन्छ ।

१ नं प्रदेशको सन्दर्भ :
प्रदेश १ को नामाकरण कुन पद्धतिबाट गर्ने ? यो प्रश्न पहिलो प्राथमिकतामा हुनु पर्दछ । त्यसपछि बल्ल नाममा छलफल हुनु पर्दछ । अन्तर्राष्ट्रिय अनुभव र राष्ट्रिय सन्दर्भ दुवैले हामीलाई सामुदायिक एवम भाषिक पहिचानका आधारमा नामाकरण गर्ने पद्धति रोज्न प्रेरित गर्दछ । यसका अतिरिक्त भौगोलिक बिषेशता अर्को सहायक आधार हुन सक्छ । 

यस सन्दर्भमा मुलतः दुई कोणबाट नामहरु चर्चामा आएका छन् । ‘कोशी प्रदेश’ र ‘सगरमाथा प्रदेश’ भौगोलिक विषेशता अन्तरगतका नाम । ‘किराँत प्रदेश’ र ‘लिम्बुवान प्रदेश’ सामुदायिक पहिचान अन्तरगतका नाम । 

तर माथिका कुनै पनि नाम नेपालको समय सन्दर्भलाई सम्बोधन गर्न सक्षम देखिदैनन् । भौगोलिक विशेषताको नाम पुरानो राज्यसत्ताकै परम्पराको निरन्तरता जस्तो देखिन्छ । जस्तो की ‘कोशी’ र ‘सगरमाथा’ नाम पञ्चायती र संसदीय राजतन्त्रको ‘अञ्चल’ इकाईका रुपमा पहिले नै अभ्यास भई सकेको छ । यस्ता नामले परिवर्तनको अनुभुति नदिने र स्थानिय समुदायलाई अलगावमा पार्ने खतरा हुन्छ । 

त्यस्तै पहिचानका आधारमा आएका नामले पनि समस्या नै पार्ने देखिन्छ । किनकी १ नं प्रदेशको भुगोल भित्र ठुला ठुला दुईवटा (किरात र लिम्बु) समुदाय लगायत अन्य थुप्रै मौलिक पहिचान भएका समुदायको थातथलो पर्दछ । यस मध्धे कुनै एउटाको नाम रोज्दा अर्को असन्तुष्ट हुने खतरा बिद्यमान देखिन्छ ।

त्यसैले माथिका नामको बिकल्प खोज्न जरुरी देखिन्छ । यसका लागि सामुदायिक/भाषिक पहिचानको पनि संबोधन हुने भौगोलिक एवं साँस्कृतिक विषेशता पनि झल्कने र सबैको भावनाको पनि संबोधन हुने बिकल्पको खोजी गर्नु उपयुक्त हुन्छ ।

यस सन्दर्भमा ‘चोमोलुङमा प्रदेश’ पहिलो बिकल्प हुन सक्छ । यदि यसो गरियो भने भौगोलिक विषेशता र सामुदायिक÷भाषिक पहिचान दुवैको संबोधन हुन्छ । यो नाम ‘एक तिर दुई शिकार’ को उपाय बन्न सक्छ ।

आजको सगरमाथालाई हिमालय पर्वतका सबैखाले आदिवासीहरुले परापुर्व कालदेखि चोमोलुङमा नामले पुकार्दै आएका छन् । ‘सगरमाथा’ एक व्यक्ति (इतिहासविद बाबुराम आचार्यले) सन् १९३० तिर जुराएको र १९६० देखि तत्कालिन राज्यले प्रयोग गर्न थालेको नाम हो । त्यसैले सगरमाथा नाममा आम समुदायको अपनत्व पैदा हुँदैन । इतिहास पनि अभिव्यक्त हुँदैन ।

चोमोलुङमा नामसँग सिँगो इतिहास र सभ्यता जोडिन्छ । सबै खाले आदिवासीहरुको भावनाको संबोधन हुन्छ । पहिचानको मुद्धाको पनि एकहद सम्म संबोधन हुन्छ र आम एकता पैदा हुन्छ । त्यसैले ‘चोमोलुङमा प्रदेश’ पहिलो विकल्प हुन सक्छ ।

‘मुन्धुमी प्रदेश’ दोश्रो विकल्प हुन सक्छ । मुन्धुम परम्परा हिमालय पर्वतीय श्रृंखलामा विकसित भएर फैलिएको तपस्चर्याको पद्धतिमा आधारित विज्ञान र दर्शन हो । ‘मुन्धुम’ शव्द र परम्परा आर्य र गैर –आर्य दुवैको मौलिक संस्कृति एवं परम्परा हो । यसले हिमालय पर्वतमा बिकसित तपश्चर्याको विज्ञानको महत्वबोध गराउँछ । यो नाममा १ नं प्रदेशका प्रायः सबै समुदायले गौरबबोध गर्न सक्छन् ।

‘विजयपुर प्रदेश’ तेश्रो विकल्प हुन सक्छ ।विजयपुर पहाडी जनजाति र तराईका जनजातिमात्र होइन खस–आर्य समुदायको पनि साझा साँस्कृतिक धरोहर हो । त्यसैले यो नामलाई पनि तेश्रो विकल्पमा राख्न सकिन्छ ।

अन्त्यमा :
एक कोणबाट हेर्दा प्रदेशको नाम केही होइन, प्रदेश सत्ताको आन्तरिक चरित्र चाहिँ प्रमुख हो जस्तो लाग्छ । किनभने जनताले मुलतः न्याय, समानता, समानुपातिक प्रतिनिधित्व र समावेशी सहभागीताको अवसर खोजेका हुन् ।

नाम राख्दैमा यो सब ग्यारेन्टी भई हाल्दैन । त्यसैले नाम होइन आन्तरिक चरित्र ठिक हुनु पर्छ भन्न सकिएला । तर अर्को कोणबाट हेर्दा नाम नै सबथोक हो जस्तो पनि लाग्छ । किनभने स्थानिय जनताको पहिचान र उपस्थिती नै नस्वीकार्ने राज्यले ति जनताको न्याय, समानता तथा समानुपातिक एवं समावेशी सहभागीताको अवसरको चाहिँ ग्यारेण्टी गर्छ भन्ने कुरामा विश्वास गर्न सकिँदैन । त्यसैले यसरी हेर्दा नाम नै सबथोक हो जस्तो पनि लाग्छ ।

वास्तवमा संघीयताको अभ्यासमा प्रदेशको नाम र प्रदेशसत्ताको चरित्र एउटै सिक्काको दुई पाटा हुन् । अर्थात प्रदेशको नाम पनि सहि हुनु पर्दछ । सत्ताको चरित्र पनि सहि हुनु पर्दछ ।

यसो गर्दा मात्र संघीयताको दशा र दिशा सहि हुन्छ । यसले मात्र दिगो संघीयता संभव हुन्छ । त्यसैले प्रदेश नामाकरणको सवाल ‘संकट’ बन्नु हुँदैन । बरु ‘समाधान’ बन्नु पर्दछ । जे होस् केहि दिनमा नेपाली संघीयताको वास्तविक चरित्र कस्तो हुन्छ हेर्न पाइने नै छ । अहिलेलाई संघीयता दिगो बनोस्, प्रदेश नामाकरणले आम समुदायमा एकता र अपनत्व पैदा होस्, यहि सुभेच्छा प्रकट गरौं ।

धन्यवाद ।

यहि २०७५ आश्विन २० गते नागरिक समाज इटहरीले आयोजना गरेको प्रदेश १ को नामाकरणको सवाल विषयक अन्तरकृया कार्यक्रममा प्रस्तुत विषय–पत्र ।