Newslaya Home

पूर्व एसएसपीको प्रश्न, ‘मृत्युको मुखमा छटपटाईरहेकी श्रीमतीलाई भएको मानसिक पीडाको क्षतिपुर्ती पाउन सक्छु ?’

मङ्गलबार २७, कार्तिक २०७५

मैले नेपाल प्रहरीमा २९ वर्षको लामो सेवा गरे, तर गत वर्ष २०७४/२/१३ गतेबाट मलाई जबर्जस्ती सेवाबाट अवकाश हुन बाध्य पारियो ।

२०७३ साल फाल्गुण १ गतेबाट लगभग ४ महिना डीआइजी पद खाली राखी उमेर हद्का कारण सेवा निवृत्त गराइ कनिष्ठहरुलार्इ प्रमोसन गर्ने दुषित योजना, राजनैतिक अभिष्ठता तथा सुटकेश होइन बोरै बोकेर म कहाँ आउँछ कि भन्ने बक्रदृष्टि अन्तरनिहित रहेको देखेँ । त्यसपछि मैले प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रीपरिषदको कार्यालय, गृह मन्त्रालय र प्रहरी प्रधान कार्यालय समेतलाई विपक्षी बनाइ २०७४/२/९ गते सम्मानित सर्वोच्च अदालतमा परमादेश आदेश जारी गरिपाउँ भनी रिट दर्ता गरेँ । 

रिटउपर सुनुवाई गर्दै सम्मानित अदालतबाट प्रमोसनसम्बन्धी प्रक्रिया उचित समयमा नगरिँदा सम्भाब्य उम्मेदवारलाई अपुरणीय क्षती पुग्न जाने हुँदा कानुन बमोजिमको प्रक्रिया पूरा गरि प्रमोसन प्रक्रिया अबिलम्ब सम्पन्न गर्नु भनी सर्बोच्च अदालत नियमावली २०४९ को नियम ४१ (१) बमोजिम मिति २०७४/२/१० गते आदेश जारी भयो । 

तर तत्कालीन गृहमन्त्री बिमलेन्द्र निधि, गृह सचिव लोक दर्शन रेग्मी र आइजीपी प्रकाश अर्यालले सम्मानित अदालतको आदेश समेतलाई अटेर गरि जबर्जस्ती अबकास लिन बाध्य बनाएका थिए ।

आज बिहान मर्निङ वाक सकेर नयाँ पत्रिका हेर्दै थिएँ, दोस्रो पेजमा देखेँ, ‘पद रिक्त भएको ३ महिनाभित्र प्रहरीमा प्रमोसन गर्नुपर्ने’ भन्ने शीर्षकमा छापिएको खबर । सर्सर्ति हेर्दै जाँदा थाहा भयो कि मेरै रिटउपर सर्वोच्चले फैसला गरेछ । 

सर्बोच्च अदालतमा विचाराधिन रहेको मुद्दा हालसालै फैसला भएको भएको रहेछ । पुर्व एसएसपी यादवराज खनालले दिएको रिटमा भएको फैसलाको पुर्ण पाठको सारांश छापिएको देखेँ । मनमा कौतुहल जाग्यो । 

बिहान ११ बजे नै सर्वोच्च अदालत पुगेँ, निवेदन दिएर फैसलाको पुर्णपाठ लिएँ । साँच्चै नै बिहान पत्रिकामा हेरेको जस्तै आदेशहरु भएको रहेछ । नियमानुसार खाली भएको तीन महिना प्रमोशनको प्रक्रिया पूरा गर्नुपर्ने, पुर्ब तयारीका साथ क्यालेन्डर बनाएर कार्यतालिकाअनुसार प्रमोसन प्रक्रिया अघि बढाउनु पर्ने, तथा प्रमोसनको अवसरबाट बन्चित हुन पुगि त्यसबिच उमेरको कारणबाट अवकाश गर्नुपर्ने अवस्था सिर्जना भएकोमा क्षतीपुर्तीवापत अतिरिक्त सुविधा दिने वा सोसम्बन्धि उपयुक्त व्यवस्था मिलाउनु वा दिलाउनु भन्नेसमेत आदेश भएको रहेछ ।

निर्देशनात्मक रूपमा जारी भएका ती आदेशहरु मैले पटक–पटक पढेँ र सोचेँ, के आगामी दिनमा लागू हुन्छन् ती आदेशहरु ? 
समितिले आफ्नो जिम्मेवारी समयमा पुरा नगर्दा प्रहरी संगठनले आफुले तय गरेका लक्ष्यहरु समयमा प्राप्ती नहुँने हुँदा के त्यो लक्ष्य पूरा गर्न कार्यतालिका बनाएर अघि बढ्छ त प्रहरी संगठन ?

पद्पुर्ती समिती र त्यस्मा बस्ने पदाधिकारिहरुको अकर्मण्यताले कुनै पनि प्रहरी कर्मचारीको भाग्यमा प्रहार गर्ने संयन्त्रको अन्त्य हुन्छ त आगामी दिनमा ?

त्योभन्दा पनि क्षतिपुर्तीवापत अतिरिक्त सुविधाको व्यवस्था मिलाउनु दिलाउनु भन्ने निर्देशनात्मक आदेशले भने मलाई दिनभरी नै बिचलित बनायो । 

किनकी त्यतिबेला म माथी भएको मानसिक, सामाजिक तथा आर्थिक अत्याचारले म कति बिक्षिप्त भएँ होला ? के त्यसको क्षतिपुर्ती मिल्छ त मलाइ ? जतिबेला मेरो श्रीमति कामना खनाल (हाल मृत्यु भै सकेको) दिल्लीस्थिति अपोलो हस्पिटलमा जीवन मृत्युसँग संघर्ष गरिरहेकी थिइन्, उनलाई छोडेर १ महिनामा ७ पटकसम्म दिल्ली–काठमाडौं–दिल्ली गर्दाको क्षतिपुर्ती मिल्छ त मलाइ ?
मलाई जागीरबाट जबर्जस्ति गल्हत्याउँदा मृत्युको संघारमा पुगेर छटपटाईरहेकी मेरो श्रीमतीलाई कस्तो मानसिक पीडा भयो होला, के त्यसको क्षतिपुर्ती पाउन सक्छु होला मैले ? प्रहरीमा मैले २९ वर्षसम्म निष्ठाकर्मका साथ देशका अप्ठ्यारा भूगोलहरुमा निर्वाह गरेका व्यवशायिक प्रतिबद्धता र लगानीहरुको क्षतिपुर्ती मिल्छ त मलाई ?

निष्पक्ष र निष्कलंक रुपमा सेवारत रहँदै जबर्जस्ति झ्यालबाट घोक्राएर पठाउने तत्कालीन गृहमन्त्री बिमलेन्द्र निधी, गृह सचिव लोक दर्शन रेग्मी र आइजीपी प्रकाश अर्याललार्इ मैले पाउने क्षतिपुर्ती स्वरुप कारबाही हुन्छ त ? भन्ने जस्ता प्रश्न र तरंगहरु दिनभरि नै उब्जिरहे ।

तर जे होस्, मैले गुमाएको मानसिक र सामाजिक क्षतिको पुर्ति सम्मानित सर्बोच्च अदालतको फैसलाले गरेको महसुस भएको छ । ढिलै भएपनि आत्मसन्तुष्टि मिलेको छ ।

र अन्त्यमा, ६० वर्षभन्दा बढी अनेकन कालखन्ड गुजारिसकेको नेपाल प्रहरी संगठन तथा सरकारको तर्फबाट कुनै पनि योग्य तथा कर्मठ प्रहरी कर्मचारीले संगठन तथा सरकारबाट दुष्नियती भोग्न नपरोस भनी शुभेच्छा व्यक्त गर्दछु ।