​कर्मचारीले सरकारविरुद्ध लेख्न नपाइने, व्यापार गर्न र राजनीतिमा लाग्न पनि नपाइने

Newslaya Home

​कर्मचारीले सरकारविरुद्ध लेख्न नपाइने, व्यापार गर्न र राजनीतिमा लाग्न पनि नपाइने

सोमबार ३०, पुष २०७५

काठमाडौं । सरकारी कर्मचारीहरुले सरकारविरुद्ध लेख्न नपाउने भएका छन् । सरकारको आलोचना गर्ने कर्मचारीलाई कडाइ गरिने भएको छ । संघीय निजामती सेवा ऐनमार्फत यस्तो कडाइ गर्न लागिएको हो ।

अहिले छलफलका क्रममा रहेको ऐनको मस्यौदामा सरकारी नीतिको आलोचना गर्न नहुने प्रावधान राखिएको छ । 

कर्मचारी समायोजन अध्यादेश, कर्मचारी समायोजनका विविध पक्षबारे कर्मचारीले सामाजिक सञ्जाल र विभिन्न अनलाइनमा लेख लेखेकोमा सामान्य प्रशासनमन्त्री लालबाबु पण्डितले सार्वजनिक असन्तुष्टि जनाउँदै आएका छन् ।

‘कसैलाई लेखक वा पत्रकार बन्ने इच्छा छ भने सरकारी जागिर छाडेर जान सकिन्छ । लेखक वा पत्रकार बन्न पाउने छुट कर्मचारीलाई छैन,’ मन्त्री पण्डितले हालै राजधानीमा आयोजित एक समारोहमा भनेका थिए ।

मस्यौदामा सरकारको नीतिको विपरीत हुने गरी वा सरकार र जनताको पारस्परिक सम्बन्धमा वा कुनै विदेशी राष्ट्रसँगको सम्बन्धमा खलल पर्न सक्ने गरी कुनै निजामती कर्मचारीले आफ्नो वास्तविक वा काल्पनिक नामबाट वा बेनामी कुनै लेख प्रकाशन गर्न, सञ्चारमाध्यमलाई कुनै खबर दिन, रेडियो, टेलिभिजन आदिबाट मन्तव्य प्रसारण गर्न, कुनै सार्वजनिक मन्तव्य दिन वा वक्तव्य प्रसारण गर्न नुहने कुरा उल्लेख छ ।

तर सरकारको नीतिविपरीत नहुने गरी साहित्यिक, वैज्ञानिक, कलात्मक, अनुसन्धानात्मक, सांस्कृतिक, मानव कल्याण, खेलकुदसम्बन्धी कार्य गर्न सक्ने व्यवस्था छ ।

यस्तै कर्मचारीले कोसेली, उपहार दान र सापटी लिन प्रतिबन्धको व्यवस्था गरिन लागेको छ । 

दफा ७५ मा राजनीतिक क्रियाकलापमा संलग्न हुन नपाउने व्यवस्था छ । सरकारी कामकाजसम्बन्धी समाचार प्रकाशन गर्न, दान, उपहार, चन्दा आदि प्राप्त गर्न र सापटी लिन, अन्यत्र नोकरी गर्न वा सेवा गर्न, निर्वाचनमा भाग लिन, प्रदर्शन र हडताल गर्न, यौनजन्य दुव्र्यवहार गर्न, यातना दिन,स्थायी आवासीय अनुमति लिन नहुने तथाा सम्पत्ति विवरण पेश गर्नुपर्ने, सामाजिक जवाफदेहिता बहन गर्नुपर्ने र आचरण पालना गराउनुपर्ने प्रावधान राखिएको छ ।

दफा ७९ मा कम्पनी स्थापना वा सञ्चालन वा व्यवसाय गर्न नहुने व्यवस्था गरिएको छ । निजामती कर्मचारीले सरकारको स्वीकृतिबिना कुनै बैंक, कम्पनी वा सहकारी संस्था स्थापना गर्न वा सञ्चालनको काममा भाग लिन तथा कानुनबमोजिम दर्ता गराउनुपर्ने कुनै व्यापार वा व्यवसाय गर्न नहुने उल्लेख छ ।