संस्थागत भ्रष्टाचार गर्ने कर्मचारी र संस्थागत निर्णयमा चुकेका मेयर

Newslaya Home

संस्थागत भ्रष्टाचार गर्ने कर्मचारी र संस्थागत निर्णयमा चुकेका मेयर

सोमबार ०२, असार २०७६

पुर्वी नेपालको चौरस्ता गाबिस २०५३ सालमा नगरपालिका घोषणा भयो । तत्कालिन समयमा ३० हजार हाराहारी जनसंख्या भएको इटहरी नगरपालिका ९ वार्डमा बाडिएको थियो । बि.स. २०५८ सालको राष्ट्रिय जनगणना अनुसार इटहरी नगरपालिकाको जनसंख्या ४३ हजार हाराहारी देखिन्छ ।

२०५३ मा नगरपालिका घोषणा भएको एक वर्षपछि २०५४ मा स्थानिय निकायको निर्वाचन भयो । इटहरी नगरपालिकामा बहुमतका साथ तत्कालिन एमाले नेता सर्वध्वज सावा मेयर र सोही दलका नेता रेवतीरमण भण्डारी उपमेयर निर्वाचित भए ।

इटहरी नगरपालिका दक्षिणमा खनार, एकम्बा पश्चिममा हासपोसा, पकली गाबिस पर्द थिए भने उत्तरमा चारकोशे झाडी र पुर्वमा बुढिखोला सिमाना रहेको छ । खुल्ला समथर चौरस्ता भुभाग भएकाले इटहरी बसोबासयोग्य नगरीको रुपमा बिकास हुनसक्ने सम्भावना बोकेको थियो ।

निर्वाचित जनप्रतिनिधिले त्यसैले सुन्दर, स्वच्छ, हराभरा, बसोबास योग्य हरित नगरी इटहरीको नारा र सोच लिएका थिए । इटहरीले हेटौडालाइ पछ्याउदै चौरस्ता चोक पुर्व–पश्चिम–उत्तर–दक्षिणमा अशोकका बिरुवा रोपेर सुन्दर र हरित हराभरा नगरको रुपमा देशभर चिनिएको थियो ।

यसैले इटहरी उत्कृष्ट नगरपालिका बनेको ईतिहासमा दर्ज छ । इटहरी नगरपालिका ब्यवस्थित सुन्दर बसोबासयोग्य नगर बन्ने सम्भावना बोकेको ठाउँ हो । मावबादी युद्धकालमा इटहरी पुर्वी पहाडि जिल्लाका मानिसको बसाइ सरि आउने रोजाइको पहिलो स्थान बन्यो जसको कारण इटहरीको जनसंख्या निरन्तर बढ्ने क्रममा रह्यो ।

२०५९ मा स्थानिय निकायका निर्वाचित जनप्रतिनिधीको कार्यकाल सकिएपछी शाही शासन कालमा गितानिधी रायमाझी र दान ब. बिष्ट मेयर बनेका थिए । २०७१ मङ्सिरमा छिमेकी गाबिस खनार, एकम्बा, पकली, हासपोसा मिलाएर इटहरी नगरपालिकालाई उपमहानगरपालिका घोषणा गरियो । हाल २० वार्डमा बाडिएको इटहरी उपमहानगरपालिकाको पुर्व–पश्चिम,उत्तर–दक्षिण औसत दुरि ९ किमि छ । उपमहानगरको जनसंख्या करिब २ लाख छ ।

राज्यको पुनर्संरचना भएपछी बनेको अधिकार सम्पन्न स्थानिय तहको निर्वाचनमा बहुमतका साथ तत्कालिन एमालेका नेता द्वारिकलाल चौधरी मेयर र सोही दलकी नेतृ लक्ष्मी गौतम उपमेयर निर्वाचित भएका छन् ।

अब २०५३ मा नगरपालिका घोषणा भएपछी २०७१ मा उपमहानगरपालिका बनेसम्म र आजका दिनसम्म भएका ब्यथिती र त्यसमा जिम्मेवार पक्षको चर्चा गरौं । इटहरी नगरपालिका घोषणा भएको दोश्रो बर्षमा स्थानिय निकायको निर्वाचनबाट एमालेले बहुमतका साथ नगरको नेतृत्व गर्ने अवसर प्राप्त गर्यो ।

गाबिस नगरपालिका बनेपछी स्वभाबिक रुपमा कार्यालय सन्चालनका लागि कर्मचारी भर्ना गर्नुपर्ने भयो । इटहरी नगरपालिका एमाले नेतृत्वमा रहेकाले कर्मचारी भर्नामा पार्टिको सिफारिसमा तत्कालिन केही नेता तथा कार्यकर्तालाइ प्राथमिकतामा राखियो र योग्यता, क्षमता, खुल्ला प्रतिस्पर्धालाइ अबमुल्यन गरि नियुक्ती गरियो । यसको असर आजसम्म इटहरीले ब्यहोरि रहेको छ ।

बसोबास योग्य नगरको परिकल्पना गरिए पनि दिर्घकालिन सोच सहितको योजना मास्टर प्लान बनाएर काम गर्न नसकेकाले आधुनिक ब्यवस्थित सुन्दर शहर बनाउन सक्ने अवसरमा तत्कालिन जनप्रतिनिधि चुकेका छन् । जसको पुष्टि हाल देखिने अब्यवस्थित बसोबास र बर्षामा डुबानग्रस्त अवस्थाले गर्दछ । यसको जवाफदेहिता सुन्दर, शान्त बसोबासयोग्य नगरका कल्पना गर्ने जिम्मेवार पदमा बसेर काम गर्नेले लिनुपर्दछ ।

नेतृत्व लिएकै दलका नेता कार्यकर्ता कर्मचारी भएकाले सोही अनुसार परिचालित हुने हुदा सुरुवातबाटै कर्मचारी नगरबासी भन्दा आफ्ना नेताप्रती बफादार रहेर काम गरेको देखिन्छ ।जनप्रतिनिधीले कर्मचारीलाई आफ्नो ब्यक्तिगत प्रयोजनमा प्रयोग गरेका धेरै प्रमाण अझै जिबित छन् । कर्मचारीले आफ्नो स्वार्थ पूरा गर्न जनप्रतिनिधीका स्वार्थ पूरा गर्ने गरेको देखिन्छ ।

नगरपालिकामा पहिलो पटक निर्वाचित जनप्रतिनिधिले आधुनिक इटहरीको आधार तयार गर्न नसकेको तथ्य छर्लङ्ग छ । निर्वाचित जनप्रतिनिधिले सोचे अनुसार काम नगरेकाले आफुखुसि काम गरेर भ्रष्टाचार गरेको भन्दै राप्रपा नेता गितानिधि रायमाझिको नेतृत्वमा मेयरको कुर्सी जलाए ।

पछि तिनै ब्यक्ती छोटो समय मेयर बने तर भिन्न बिचार र परिस्थितिबाट आएकाले गितानिधीको सोचमा काम हुनसकेन । गितानिधिको हत्या गरियो । त्यसपछी कर्मचारीको भरमा योजनामा नगरपालिका चल्न थाल्यो । सो समयमा स्थानिय निकायमा कार्यकारी अधिकृत र पञ्जिकाधिकारी मात्रै निजामतीबाट आउथे भने बाकी सबै स्थानिय कर्मचारी रहन्थिए ।

स्थायी शक्तिको रुपमा रहेका स्थानिय हाबी हुने हुनाले नितिगत भ्रष्टाचारमा उनिहरुकै मुख्य भुमिका रहन्थ्यो । जिन्सी शाखा, घरनक्सा, योजना, सामुदायिक शाखा अनियमितताका अखडा बनेका थिए । कर्मचारीले जिन्सिबाट आफुलाई आवश्यक सामाग्री ब्यक्तिगत प्रयोजनमा प्रयोग गर्थे जुन कुरा हालसम्म जिन्सीको अवस्था अध्ययन गरे पुष्टि हुन्छ ।

कार्यलयको नाममा खरिद भएको सम्पत्ति बिबरण र यथार्थ अवस्था बिच धेरै फरक छ ।कतिपय सो सँग सम्बन्धित कागजात नियतबस नष्ट गरेकाले हाल भेटिन्न । योजना शाखाबाट हुने निर्माण कार्य ठेकदार कर्मचारीको मिलिभगतमा हुने गरेको तथ्य एकै ठेकेदारले गरेका सयौँ कामबाट पुष्टि हुन्छ ।

घरनक्सामा भएको अनियमितता नगरपालिका गेट पश्चिम बनेका घर, आसपास बनेका घर, पैनी माथी बनेका ब्यवसायिक भवन, खोलामाथी बनेका घरले पुष्टि गर्छ । यी मध्यकेहिका घरनक्सा फाइल नगरपालिकासँग नै छैन गायब बनाइएको छ । प्राबिधिक मनोमानिमा घरनक्सा बनेका फाइलको थाक कार्यालयमै खोजे भेटिन्छ ।

यी सबै कुरालाइ मौद्रिकरण गरिएको छ । सामुदायिक शाखा फेक कार्यक्रम बनाइ प्रस्तुत गरि बिल भर्पाइ पेश गरि भुक्तानी लिने अखडाको रुपमा बिकास भएको देखिन्छ । कर्मचारीले आफ्नो स्वार्थ पुर्तिका लागि दल सम्बद्ध टाठाबाठालाई कार्यक्रमका नाममा धेरै पटक भुक्तानी गरेका प्रमाण जिबित छन् ।

२०६४ पछि दलिय सम्यन्त्रको नाममा प्रतिनिधित्व गर्ने नेता र कर्मचारिको योजना र सहमतिमा नगर सन्चालन हुनथाल्यो । दलको हैसियत र प्रतिनिधिको ब्यक्तिगत सम्बन्ध र पहुचका आधारमा कर्मचारीले काम गर्न थाले । योजना निर्माणको तहबाट नै दलिय भागबण्डा सुरु हुन्थियो । आफू अनुकुल स्वार्थ बिपरित भए योजना निर्माण ठप्प पारि र पछि मिलिभगतमा सम्पन्न गरिएका धेरै उदाहरण छन् ।

दलका प्रतिनिधीको ब्यक्तिगत इच्छामा योजना बनाइने भएको हुँदा इटहरीको सन्तुलित बिकास हुन सकेन । वार्ड घुमे सहजै यो कुरा बुझ्न सकिन्छ । बसोबासयोग्य नगरको बैज्ञानिक सन्तुलित बिकास अवधारणा दलिय सम्यन्त्रले पनि अपनाउन सकेन । दिर्घकालिन दिगो बिकासको चेतना नभएका नेता र स्थानिय कर्मचारी सामान्य योजनाको भागबण्डा र ब्यक्तिगत स्वार्थमा अल्झिए ।

आफै बस्ने ठाउँ बनाउन नसक्नु उनीहरु स्वयमको लागि नि दुर्भाग्य हो । ढल व्यवस्थापन, खोला पैनी ब्यवस्थापनको योजनामा ध्यान नदिदा आजसम्म सामान्य बर्षामा इटहरी डुबिरहेछ । ब्यवस्थित दिर्घकालिन सोचको योजना बनाउने भन्दा दलिय भागबण्डामा नगर दोहनका गतिबिधी गरिए । दलिय भागबण्डामा दलका नेताका श्रीमती, नातागोता, कर्मचारीका आफन्त गुपचुप नियुक्त गरियो । कहिले ज्यालादारिका नाममा कहिले करारका नाममा ।

यसरी कानुनी छिद्र प्रयोग गरि भागबण्डामा नियुक्त गरिएका प्रमाण कर्मचारी बिवरण अध्ययन गरे पुष्टि हुन्छ । दलिय सम्यन्त्रको पालामा प्रभाबशाली सदस्यले आफू अनुकुलका कार्यकारी सरुवा गरि ल्याएका धेरै उदाहरण छन् । दलिय सम्यन्त्रका प्रतिनिधि र कर्मचारीको हालिमुहाली त छदैथियो राज्यको चौथो अङ्ग मानिएको पत्रकारले समेत आफ्नो भाग मागी आफ्नि श्रीमती र भाइ भर्ना गरेको पाइन्छ । हाल पनि उनिहरु कार्यरत छन् ।

योजना निर्माण, प्रसासनमा मात्रै होइन नयाँ योजना ल्याइ दलिय सम्यन्त्रका प्रभाबशाली ब्यक्तिकै सम्लग्नतामा नगर दोहन गरेको प्रमाण फोहोर ब्यवस्थापनका लागि जन्माइएको इन्भारो कम्पनी हो । यो कम्पनीका केही सन्चालक राजनितिक दलका छन् भने एकजना दलिय सम्यन्त्रमा बसि काम दिने निर्णय गर्ने प्रतिनिधिकै श्रीमती समेत छिन् ।

फोहोर ब्यवस्थापनको जिम्मा दिदा उल्लेखित गरिएका शर्त पूरा गर्न नसक्ने नियम नमान्ने कम्पनीलाई जोगाएर राख्ने काम दलिय सम्यन्त्रका प्रतिनिधिले गरेको तथ्य लुकाएर लुक्दैन । कम्पनिलाइ फोहोर ब्यवस्थापनका लागि जग्गा नगरपालिकाले उपलब्ध गराउने र डम्पिङ साइड कम्पनी स्वयमले निर्माण गरि फोहोर प्रशोधन गर्ने शर्त छ र यसै शर्त अनुसार नगरपालिकाले जग्गा उपलब्ध गराउछ तर कम्पनिले भौतिक सम्रचना निर्माण गर्दैन ।

हरेक निर्णय कम्पनिलाई सहज बनाउने फाइदा पुर्याउने नियतबाट गरिएको देखिन्छ ।कम्पनिले जिम्मा लिएको भौतिक सम्रचना राज्यको १३ करोड खर्चमा निर्माण गरिन्छ । ३ लाख बाट बढाएर ५ लाख ९० हजार फोहोर ब्यवस्थापन बापत मासिक भुक्तानी गरिन्छ । कम्पनीले आफैले मान्छु भनी कबुल गरेका शर्त नमान्दा नगरपालिका मौन बस्छ ।

यो नितिगत भ्रष्टाचारको देखिने एक उदाहरण हो । सिएफएल बत्ति जथाभाबी बाड्नु नितिगत भ्रष्टाचार हो । सिएफएल बत्ती बाड्ने निर्णय गरि बत्ती चाहिएको निबेदन दिइ बत्ती नलिएर सोझै रकम भुक्तानी लिइ दलको कार्यक्रम गरेको प्रमाण जिबित छ । बत्तीको कमिसन दलिय सम्यन्त्रमा सहभागी एक नेताले नपाएपछि नगरसभा नै रोकिएको थियो । पछि कमिसन ब्यवस्थापनको सहमतीपछि नगरसभाबाट सिएफएल बत्ती खरिदको लागि पनि बजेट बिनियोजन गरियो ।

सिएफएल खेलो दलिय सम्यन्त्र हुँदै जिन्सी, लेखा, कार्यकारी सम्म पुगेर टुङिग्न्थियो । कुनै बेला सडक क्षेत्र बिस्तारका लागि मख्य राजमार्ग दायाबायाका सम्रचना हटाउने र पुर्ने निर्णय गरियो । सो समयमा कर्मचारीले भएको कामको भन्दा १० गुणा बढी भुक्तानी लिने कर्मचारी र प्रमाण हाल नि जिबित छन् ।

पार्टी कार्यालय, नेताका घरमा, कर्मचारीको घरमा नगरपालिकाको जिन्सी शाखाको सिफारिसमा फर्निचर पुर्याउने व्यापारी जिबित छन् । जिन्सी सामाग्री आफ्नो मुल्यमा सप्लाइ गरेर कर्मचारी पाल्ने ब्यापारी जिबित प्रमाण हुन् ।

उपमहानगर बनेपछी पुन भागबण्डामा कर्मचारी नियुक्त गरियो । एक जना गाबिसका ओभरसियरलाई बिना प्रक्रीया दलिय सम्यन्त्रका प्रतिनिधि, कर्मचारी र एक साम्सदको योजनामा नगरपालिकाको महत्वपुर्ण घरनक्सा शाखा प्रमुख बनाइयो । घरनक्सा शाखा भ्रष्टाचारको अखडाको रुपमा चिनियो । घरनक्सा बनाउन नगरपालिका धाउने जो कोहि नागरिक यसका प्रमाण हुन्।

सिटि सफारी बजारमा आयो सो सगै सफारीको दर्ता गर्ने रुट जारी गर्ने सिफारिस गर्ने अधिकार नगरपालिकाले पायो । सो सिफारिस समेत दलिय भागबण्डामा बाडियो । दलिय सम्यन्त्रमा प्रतिनिधित्व गर्न नेताले एकमुष्ठ सिफारिस निकाली २० हजारसम्म मुल्य लिएर बेचेको धेरै प्रमाण छन् ।

सिफारिस मिलेमतोमा खुलाएर भागबण्डा लगाएर बुक गरि बन्द गरिन्थियो जसका कारणले सर्बसाधारणले राजस्व तिरेर सिफारिस पाउन गर्हो थियो । कि नेतासग कि ब्यापारीसग सिफारिस हुने भएकाले १ हजार पर्ने रुट सिफारिस ब्लाकमा २० हजार सम्ममा किन्नुपर्ने अवस्थाका प्रमाण जिबित छन् ।

यस्ता धेरै बेथिती इटहरी उपमहानगरमा ब्याप्त थिए । होटलमा बैठक तालिमका नाममा नेता कर्मचारीले खाएका घर लगेका रक्सी, मासुका बिल लाखौ भुक्तानी भएका छन् । यसका प्रमाण भुक्तानी लिने होटल ब्यवसायी जिबित छन् । यस्ता अथाह बेथिती कर्मचारी र दलिय सम्यन्त्रको पालामा भएको छ । यो समस्या देशैभरिको हो । यसबेला गरिएका अनियमितता, मनपरी, बेथिती, हचुवामा गरिएका बिकासका काम यस नगरको हालको खराब अवस्थाको जिम्मेवारी जवाफदेहीता सम्यन्त्रमा प्रतिनिधित्व गर्न तत्कालिन मुख्य दल माओबादी, काङ्ग्रेस र एमाले लगायतका नेताले लिनुपर्छ ।

प्राप्त अवसरको ख्याल नगर्ने शक्तिको दुरुपयोग गर्ने स्वार्थ केन्द्रीत यस्ता नेतृत्वले आफ्नो कमजोरी स्विकार गरेर आत्मआलोचना नगरे आगामी दिनमा यिनिहरुलाई सार्वजनिक पदमा चुन्ने नचुन्ने बारे गम्भीर बहस, समीक्षा गरिनु आकश्यक देखिन्छ ।

अब चर्चा गरौ स्थानिय तहबाट निर्वाचित जनप्रतिनिको भुमिकाको । २०७४ मा स्थानिय तहको निर्वाचन सम्पन्न भयो । असार अन्तिमबाट जिम्मेवारी सम्हाले । स्थानीय तहको निर्वाचनबाट १५ वर्षपछि नगरबासिले जनप्रतिनिधि चुन्ने अवसर पाप्त गरे ।

इटहरी उपमहानगरमा तत्कालिन एमालेका नेता द्वारिकलाल चौधरी मेयर र सोही दलकि नेतृ लक्ष्मी गौतम उपमेयर बहुमत सदस्य सहित निर्वाचित भए । लामो समय सम्म जनप्रतिनिधि बिहिन बनेर मनपरीतन्त्र चलेको स्थानिय निकायमा जननिर्वाचित प्रतिनिधि आएपछि प्रणाली बस्ने, बिकास निर्माणले समानुपातिक रुपमा तिब्रता पाउने, नागरिकका काम कार्यालयबाट बिना झन्झट सहज रुपमा सम्पन्न हुने, आफ्नो आवाजको प्रतिनिधित्व हुने, पारदर्शिता, जवाफदेहिता, सुसासन देख्न पाइने आशा पलायो ।

बेथिती, अनियमितताको लामो समय राज चलेकाले नागरिकले आफुले निवाचित गरेर काम गर्ने पठाएका प्रतिनिधीले परिवर्तन महसुस गर्ने बाताबरण बनाउछन् भन्ने आशा राख्नु स्वभाबिक हो । इटहरी उपमहानगरपालिकामा पनि नागरिकले बिगतमा जनप्रतिनिधी आउनु अघि देखि जगडिएर रहेका समस्याहरु जस्तै फोहोरमैला ब्यवस्थापन गर्ने कम्पनिको लापरबाही, घरनक्साको फाइल बोकेर महिनौ धाउनुपर्ने समस्या, योजनाका कामहरु गर्न महिनौ फाइल बोकेर कर्मचारीलाई ज्यु हजुरी गर्नुपर्ने समस्या, असार केन्द्रीत झारो टार्ने बिकास निर्माणका काम, लक्षित बर्गका लागि छुट्याइएको बजेटको चरम दुरुपयोग र बजेटमा कर्मचारीको मनोमानी, लेखाबाट भुक्तानी लिन हैरान हुनुपर्ने कि अतिरिक्त रकम तिरी भुक्तानी लिनुपर्ने बाध्यता, जिन्सी शाखाबाट हुने खरिद ऐन बिपरितका कार्य रोकिने र प्रणालिको बिकास गरि योजनाबद्ध तरिकाले काम अघि बढ्ने सोचेका थिए ।

तर त्यो परिवर्तन महसुस गर्न सकेनन् । कार्यकारी र कार्यालय प्रमुख भएका नाताले मेयर ज्युले यो सबै गर्नसक्ने अवस्था थियो तर त्यो हुनसकेन । फोहोरमैला ब्यवस्थापनको जिम्मेवारी पाएको संस्थाले फोहोर महिनौसम्म उठाएन, शर्तमा कबुल गरि टोल बिकास संस्थालाई, उद्योग बाणिज्य संघलाई दिनुपर्ने रकम दिएन, फोहोर प्रशोधन गर्छु भनेर पनि सो काम नै नगरी नगरबासि र उपमहानगरसँग लाखौँ रकम असुलेर जङ्गलमा फोहोर फ्याकेर आगो लगाएर प्रदुषण गर्यो भनेर बारम्बार नागरिकले गुनासो सुनाउदा पत्रकारले समाचार लेख्दा पनि गैरजिम्मेवार अराजक कम्पनिलाई कार्वाही गर्नसक्नुभएन ।

आफ्नो जिम्मेवारी पूरा गर्न नसक्ने असक्षम कम्पनी सम्झौता अवधि सकिनु अगावै आफ्नो दोश्रो अवतार सृजना गर्न लाग्यो जसलाई मलजल तत्कालिन सम्यन्त्रका प्रभाबशाली नेता र कार्यकारी अधिकृतले गरेका थिए । २० बर्षको लागि इटहरीको फोहोर ब्यवस्थापनको जिम्मा एक बर्ष अघि मात्र दर्ता भएको बिना प्रबिधी र पुजिको कम्पनीलाई २०७४ मा दिने हचुवाको भरमा निर्णय गरियो । जनप्रतिनिधि आउनु अगावै हतारमा गरिएको यो निर्णय मेयर ज्युले अध्ययन गरि पुनरबिचार गर्नुभएन फलस्वरुप जिम्मेवारी पाएको नयाँ कम्पनी वेष्ट म्यानेजमेन्टले सम्झौतामा उल्लेखित मितिसम्म फोहोर प्रशोधनको उपकरण हालसम्म ल्याउन सकेको छैन ।

फोहोर उठाएर बाताबरण ऐन बिपरित जङ्गलमा फोहोर फ्याकिरहेको छ । योजनाका काममा सुस्तता ढिलासुस्ती कायम छ । चालु बर्षको लागि प्रस्तुत नीति तथा कार्यक्रममा चैत्र भित्र सबै योजनाको सम्झौता गरि समयमै काम सक्ने भनी लक्ष्य लिए पनि हालसम्म समस्या उस्तै छ ।आफ्नै नीति तथा कार्यक्रम पूरा गर्न मेयर ज्यु चुक्नुभएको छ । सडक बत्ति हतारमा नबुझी बाडेर चुक्नु भयो। नियत खराब नभए पनि संस्थागत निर्णय गर्दा कानुनी प्रक्रियाको अध्ययन बिनै निर्णय गर्नु घातक हुदो रहेछ प्रश्न चिन्ह खडा हुने रहेछ भन्ने कुरा मनन गरि निरन्तर अघि बढ्नुको सट्टामा सामान्य समस्यामा अल्झिएर आफ्नो दायित्व पूरा गर्न मेयर ज्यु चुक्नु भयो ।

सार्वजनिक ऐलानी जग्गा पहिचान गरि त्यसको संरक्षण गर्ने अभियान योजनाबद्ध तरिकाले निरन्तर अघि बढ्न सकेन । योजना र लक्ष्री बिना गरिएकाले अतिक्रमित खोलाको संरचना हटाउने अभियान बिबादित बनेर सकियो जसमा नगरको लाखौ रकम खर्च भयो । खोला कहा देखि कति दुरिसम्म सफा गर्ने कती चौडा गर्न र कति रकम सो कार्यको लागि खर्च गर्ने सो निर्णय र इष्टिमेट गरिएको देखिदैन । संस्थागत कार्य भएकाले यसबारेमा प्रश्न चिन्ह खडा हुनसक्छ मेयर ज्यु माथी ।

सार्वजनिक जग्गामा बनेको डिभिएम हटाउने र पार्क बनाउने घोषणा र सिलान्यास गर्नुभयो ।डोजर लगाउछु भन्नुभयो डोजर लिएर फिल्ड पुग्नु भो तर संस्थागत निर्णय गरेर खाली गर्न पत्र पठाएर अनि नमाने हद म्यादको सुचना सार्वजनिक रुपमा जारि गरेर भत्काउन सकिने उपाय हुदाहुद प्रक्रीया नपुर्याएर मेयर ज्यु चुक्नु भो ।

आफैले कार्वाही गर्छु भनिएको सार्वजनिक जग्गामा नियम बिपरित बनेको बिद्यालयलाई आफै सम्योजक रहेको शिक्षा समितिले क बर्गको स्कुल भनी घोषणा गरि मान्यता दिइयो । यो निर्णय मेयर ज्युको प्रत्यक्ष सम्लग्नतामा नभए नि यसको सम्योजक भएकाले मयर ज्यु चुक्नु भएको देखिन्छ ।

कार्यालयको दैनिक प्रशासनिक काम सहज चुस्त दुरुस्त बनाउन ध्यान नपुगेको अनुभव हुन्छ । कर्मचारी स्वभाबैले ठग मनासायका हुने गर्दछन् । नागरिकका काममा कानुनी छिद्र खोजेर झुलाउने र जागिर पकाउने मनशायले ग्रस्त कर्मचारी तन्त्र तह लगाउने बैकल्पिक उपाय धेरै छन् । अराजक भ्रष्ट कर्मचारि कार्वाही गर्ने बैधानिक उपाय पनि छन् ।

संबैधानिक ब्यवस्था अनुसार निर्वाचित भएर सपथ खाएर पदमा बहाल ब्यक्तिले मलाइ कानुनको बिश्वास छैन भन्नू नाजायज तर्क गर्नु हो ।

आफुले जस्तै अरुले पनि आफ्नो सस्थाप्रती बिश्वास नगर्ने अवस्था आयो भने त्यसले गम्भिर अवस्था सृजना गर्छ।ऐन कानुन बनाएर लागू गर्नसक्ने अधिकार प्राप्त ब्यक्तिले बोलिरहदा आगामि दिनहरुमा आइपर्नसक्ने समस्या आकलन गर्नु जरुरि छ । ब्यक्ती सधै रहदैन तर सस्था रहिरहन्छ । त्यसैले सस्थाको सबलिकरण गरि क्षमता अभिबृद्धी गर्ने,प्रणालीको बिकास गर्ने काम गर्नु जरुरि छ ।

कार्यालय प्रमुख ब्यवस्थापकिय पद हो जसले श्रोत साधन ब्यवस्थापन,परिचालन,योजना निर्माण,योजना कार्यान्वयन,अनुगमन,लक्ष्य प्राप्त गर्न आवश्यक जनशक्ती ब्यवस्थापन एबम परिचालन गर्छ । आवश्यकता परे दण्ड जरिवाना गर्नसक्छ । नागरिकसगको छलफल,सहकार्य र सहमतिमा अघि बढ्नसके लक्ष्य प्राप्त गर्ने बाटो सहज हुन्छ ।सुझाब, बिचार आफूभन्दा सानाको र आफु भन्दा ठुलाको सबैको सुन्ने बानिको बिकास गर्नुपर्छ । समय र प्रबिधी अनि बिज्ञानको बिकासले नया पुस्ता एडभान्स हुदैछन ।

हजुरबुबा भन्दा बुबा, बुबाभन्दा छोरा, छोरा भन्दा नाती ज्ञान बिज्ञान र प्रबिधिमा अगाडि छन । यसर्थ सबै उमेर, तह तप्का, बिषयगत बिज्ञका,अग्रजका बिचार,सुझाब सुनी आफ्नो परिपक्व निर्णय गर्ने र त्यसलाइ मिहिन ढङ्गले कार्यान्वयन गर्ने, अनुगमन गर्ने,कर्मचारीलाई का गर्न प्रोत्साहित गर्ने जिम्मेवारी पूरा नगरे तत्काल कार्वाही गर्ने,कार्यालयमा आउने सबै सेवाग्राहिले पाउदै आएको सेवा र गुनासोको दैनिक सुनुवाइ र समाधान गर्ने,मुस्कान सहितको सेवा प्रदान गर्ने तरिकाबाट हामिले सोचेको सुसासित,सभ्य,सुसस्कृत,सम्बृद्ध नगर बन्न सक्छ । कार्यकारी पद सार्वजनिक पदमा बसेर प्रमुखको जिम्मेवारी निर्वाह गरेपछी आफू मातहतका कर्मचारीले गरेका काम,सस्थागत र ब्यक्तिगत रुपमा गरिएका सबै काम र निर्णयप्रती जवाफदेही बनी स्वयमले जिम्मेवार बन्न जरुरि हुन्छ।यो कुरा मेयर द्वारिकलालमा पनि लागू हुन्छ ।

असल र जिम्मेवार नागरिकले सधै खराब प्रबृत्तिको बिरोध र राज्य सम्यन्त्रका प्रतिनिधिलाइ बिधिको सासनमा चल्न दबाब सृजना गरिरहनुपर्छ । अराजकता स्वेच्छाचारी प्रवृत्ति ,गैरजिम्मेवार कार्यलाई प्रोत्साहित गर्नाले हामिले सोचे अनुसारको नगर, देश बन्न सक्दैन ।