काठमाडौ । निजी क्षेत्रलाई नयाँ स्टक एक्सचेन्जको स्वीकृति दिएर नेपाल स्टक एक्सचेन्ज (नेप्से) को प्रतिस्पर्धी खडा गर्ने खेलबाट नेपाल धितोपत्र बोर्ड पछि हटेको छ । बोर्डमा नयाँ स्टक खोल्ने विषयमा ०६७ सालदेखि प्रक्रिया अगाडि बढाइएको थियो ।
बोर्डले चालू आर्थिक वर्षको नीति कार्यक्रममा समेत यस विषयलाई समेटेको छैन । करिब एक दशकअघि नेपाल सेक्युरिटिज र डेरिभेटिभ एक्सचेन्ज, काठमाडौं स्टक एक्सचेन्ज, हिमालयन स्टक एक्सचेन्ज र नेसनल स्टक एक्सचेन्जले अनुमतिका लागि निवेदन दर्ता गराएका थिए । सो समय नेप्सेका कर्मचारीहरूले संस्थागत रूपमा नै विरोध गरेका थिए ।
नयाँ स्टकको संरचना कस्तो बनाउने, कानुन निर्माणलगायतका धेरै विषय बाँकी रहेकाले अझै टुंगो नलागेको बताइएको छ । नयाँ स्टक एक्सचेन्ज सञ्चालनका लागि विभिन्न नीतिगत र अन्य पूर्वाधारहरू चाहिन्छ, हालसम्म त्यसमा कुनै काम भएको छैन ।
अहिले नेपालमा सञ्चालनमा रहेको नेपाल स्टक एक्सचेन्जमा सरकारको ५८ दशमलव ६६ प्रतिशत, राष्ट्र बैंकको १४ दशमलव ६० प्रतिशत, कर्मचारी सञ्चय कोषको १० प्रतिशत, तीन वाणिज्य बैंकको १६ दशमलव १४ प्रतिशत र केही ब्रोकर र मर्चेन्ट कम्पनीको शून्य दशमलव ६ प्रतिशत सेयर स्वामित्व छ ।
