काठमाडौ । सरकारले आगामी १० वर्षलाई पर्यटन दशकको रुपमा मनाउने भएको छ । अर्थमन्त्री डा. प्रकाशशरण महतले संघीय संसदमा आगामी आर्थिक वर्ष २०८०/८१ को बजेट प्रस्तुत गर्दै सन् २०२३ मा १० लाख पर्यटक भित्र्याउनेसमेत घोषणा गरेका छन् । 

त्यसको लागि ‘नेपाल घुमौं, नेपाल चिनौं’ अभियान यसै वर्ष चलाइने उनले बताए । 

उनले पर्यटन पहिचान, पूर्वाधार विकास तथा अन्य पर्यटन पूर्वाधार विकासका लागि २ अर्ब १३ करोड विनियोजन गरेको घोषणा गरेका छन् । नयाँ गन्तव्य स्थल खोजी तथा पूर्वाधार निर्माण गर्न २ अर्ब १३ करोड रुपैयाँ बजेट विनियोजन गरेको उनले बताए ।

आगामी वर्षको बजेटमा आठ वटा विमानस्थल स्तरोन्नति गर्ने, हवाई यातायातलाई सहज र सुलभ बनाइने, ताप्लेजुङदेखि दार्चुला जोड्ने ग्रेट हिमालयन ट्रेल निर्माण कार्य लाई तिब्रता दिने, भैरहवा र पोखरा विमानस्थललाई चलायमान बनाउने, मेक इन नेपाल र मेड इन नेपाल अभियानलाई प्रोत्साहित गरिने जस्ता योजना अघि सारेका छन् ।

पर्यटनका साथै विकासमा गैर आवासीय नेपालीको पुँजी, प्रविधि, अनुभव र सीपलाई प्रोत्साहित र परिचालन गरिने जनाइएको छ । लगानीको वातावरण सुधार गर्न मुलुकको कन्ट्री क्रेडिट रेटिङ गर्ने प्रक्रिया अगाडि बढाइने उल्लेख छ भने विदेशी लगानीकर्ताहरूका लागि विदेशी विनिमय जोखिम न्यूनीकरण गर्न हेजिङ गर्ने संस्था तोकी हेजिङ सेवा उपलब्ध गराइनेसमेत बजेटमा समेटिएको छ ।

यसैगरी सरकारले कोशी प्रदेशको पाथिभरा, हलेसी, तुवाचुङ, चतरा लगायतका मन्दिरको संरक्षण तथा सौन्दर्यकरण गर्ने घोषणा समेत गरेको छ । यसका साथै नयाँ कम्पनी खोल्न र पुँजी वृद्धि गर्न शुल्क नलाग्ने र अनलाइन बाटै कम्पनी दर्ता र खारेजी गर्न सकिने व्यवस्था भएको र त्यसले उद्योगी व्यवशायीहरुलाई सहयोग गर्ने बताए ।

आत्मनिर्भरता र पर्यटन प्रवद्र्धनमा केन्द्रित बजेट : उवासंघ पर्यटन तथा हवाइ समिति सभापति बस्नेत

काठमाडौं । नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघका पर्यटन तथा हवाई समितिका सभापति देशबन्धु बस्तेन (अजित)ले सरकारले ल्याएको बजेटको स्वागत गरेका छन् । देशलाई आत्मनिर्भर बनाई विदेशी मुद्रा आर्जन गर्ने गरी बजेट ल्याएको भन्दै स्वागत गरेका हुन् । उनकाअनुसार विश्वव्यापी रुपमा संकुचित अर्थतन्त्र र नेपालमा पारेको प्रभाव न्युनिकरण गर्ने गरी सरकारले बजेट आएको छ । उनले सरकारले पर्यटन विकासलाई दिएको प्राथमिकता स्वागतयोग्य भएको बताउँदै आर्थिक व्यवस्थापनमा भने चुनौति रहेको समेत औल्याएका छन् ।

आवश्यक पूर्वाधार निर्माणमा सरकारले निजीक्षेत्रसँग सहकार्य गर्नुपर्नेमा समेत उनले जोड दिएका छन् ।

मेक इन नेपाल र मेड इन नेपाल अभियान र गैर आवासीय नेपाली र विदेशी लगानीलाई स्वागत गर्ने विभिन्न योजना सकारात्मक रहेको बताएका छन् ।