विराटनगर । कोशी प्रदेश सरकारले आगामी आर्थिक वर्ष २०८१/८२ का लागि ३५ अर्ब २७ करोड ९३ लाखको बजेट विनियोजन गरेको छ ।
आर्थिक मामिला तथा योजनामन्त्री रामबहादुर मगरले शनिबार प्रदेशसभामा पेश गरेको बजेट चालु आर्थिक वर्षकोभन्दा करिब १ अर्ब ५३ करोड ९७ लाखले कम हो ।
प्रदेश सरकारको बजेट खुम्चिएको दोस्रो पटक हो । संघीय सरकारले दिने विशेष अनुदान, समानीकरण अनुदान, राजस्व बाँडफाँडबाट प्राप्त हुने अनुदान तथा सशर्त अनुदान र आन्तरिक राजस्वमा उल्लेख्य वृद्धि नहुँदा प्रदेशको बजेट खुम्चिएको हो । त्यसमा ठूलो हिस्सा वित्तीय हस्तान्तरणको छ ।
प्रदेश सरकारले आर्थिक वर्ष २०७९/८० मा १९ अर्ब ९ करोड ९१ लाख रुपैयाँ वित्तीय हस्तान्तरण हुने अनुमान गरेकोमा १४ अर्ब २४ करोड ५ लाख रुपैयाँ मात्रै प्राप्त गर्यो । यस्तै प्रदेशको आन्तरिक राजस्वमा ३ प्रतिशतको झिनो सुधार भएको छ ।
चालु खर्चतर्फ १४ अर्ब ४७ करोड ३० लाख छुट्याइएको छ । जसबाट सङ्घमा फिर्ता पठाउनुपर्ने ३ अर्ब रुपैयाँ अनुदानसमेत समावेश गरिएको छ । यस्तै पुँजीगततर्फ १६ अर्ब २० करोड २० लाख, स्थानीय तहलाई वित्तीय व्यवस्थापन ४ अर्ब ५८ करोड ५० लाख र वित्तीय हस्तान्तरणतर्फ २ करोड विनियोजन गरिएको छ ।
आगामी आर्थिक वर्षका लागि प्रस्तुत बजेटमा चालू खर्च अघिल्लोभन्दा झन्डै २ अर्ब बढाइएको हो भने पुँजीगत खर्च झन्डै ४ अर्बले घटाइएको छ । त्यसो त कोशी प्रदेश सरकार देशभरमै पुँजीगत खर्च बढी गर्ने प्रदेश सरकारमा पर्छ । २०७८/७९ मा ८९.८ प्रतिशतले पुँजीगत खर्च भएको थियो ।
बजेटको स्रोत जुटाउन राजस्व बाँडफाँटबाट १२ अर्ब ४० करोड ८ लाख, सङ्घबाट प्राप्त हुने वित्तीय समानीकरणबाट ८ अर्ब ९४ करोड ३२ लाख, आन्तरिक राजस्वबाट ४ अर्ब ९८ करोड, ससर्त अनुदान ४ अर्ब १६ करोड ४३ लाख, समपूरक अनुदानबाट ६५ करोड ५० लाख र विशेष अनुदानबाट ७८ करोड १ लाख गरी ३१ अर्ब ९२ करोड ३४ लाख प्राप्त हुने अनुमान गरिएको छ ।
प्रदेशमा चालु आर्थिक वर्षको नगद मौज्दात ३ अर्ब २५ करोड रहेको समेत बजेटमा छ ।
