दंगालको विषयमा सामाजिक सञ्जालमा पक्ष विपक्ष, नगर शिक्षा ऐन भन्छ, 'यो अस्थायी समिति हो'

न्युजलय २६ बैशाख २०८३, शनिवार ०७:३२ मा प्रकाशित

इटहरी । इटहरीस्थित जनता माविको विद्यालय व्यवस्थापन समितिमा लगातार तेस्रो कार्यकाल काशीनाथ दंगाल नियुक्त भएपछि सामाजिक सञ्जाल तातेको छ । शुक्रबारको नगर शिक्षा समितिको बैठकले दंगाललाई इटहरी उपमहानगरपालिकाको शिक्षा ऐन, २०७९ को परिच्छेद ४ को दफा ३४ (६) बमोजिम अध्यक्ष नियुक्त गरेको थियो । 


सामाजिक सञ्जालमा कतिपयले यो प्रक्रियाविपरीत रहेको जनाएका छन् भने कतिपयले दंगालको विगतको योगदानका आधारमा उनलाई फेरी पनि नेतृत्वमा ल्याइएको भन्दै खुसी व्यक्त गरेका छन् । 


वडा नं. ६ का वडाध्यक्ष तथा नगर प्रवक्ता दिवस पोख्रेलले विरोध जनाएका छन् । उनले सांसद लालविक्रम थापाले लिजमा लिएको विद्यालयको जग्गावापतको ७४ लाख रुपैया बक्यौता रहेको कुरा उठाउँदै दंगालकै पालामा उक्त रकम असुलउपर गर्न नसकेको भन्दै रोष पोखेका छन् ।


यस्तै होमनाथ धमलाले प्रक्रियाअनुसार नभएको भन्दै लेखेका छन्, 'अभिभावक मध्यबाट चारजना दुई पुरुष दुई महिला अभिभावक भेलाबाट छनोट गर्ने, शिक्षक प्रतिनिधि एकजना सदस्य हुने, प्रधानाध्यापक सदस्य सचिव हुने, वडाध्यक्ष पदेन सदस्य हुने र उनीहरूको संयुक्त बैठकबाट अध्यक्ष चयन हुने व्यवस्था छ शिक्षा ऐनमा तर कानुनको कार्यान्वयन गर्न बसेको कर्मचारी र जनप्रतिनिधिहरूले कसरी यस्तो काम गरे ? कि स्थानीय तहको प्रमुखले अध्यादेश मार्फत जारी गर्नसक्ने नयाँ व्यवस्था पो आइसकेको हो कि कुरा बुझ्न सकिएन ।'


चेवन कोइरालाले पदेन सदस्य वडाध्यक्षलाई पनि थाहा नदिइ चयन गरिएको भन्दै आश्चर्य व्यक्त गरे भने सांसदले पैसा तिर्न अझै बाँकी रहेकोबारे जवाफ दिनुपर्ने बताए ।


यता वडा सदस्य गोपाल गिरीले भने पुनः एकपटक जनता माविले जुझारु, सक्षम र सफल नेतृत्व प्राप्त गरेको भन्दै खुसी व्यक्त गरेका छन् । उनले तीन पटक सम्म व्यवस्थापन समितिको भेलाले छनोट गर्न नसकेपछि शिक्षा समितिले नियुक्त गरेको बताएका छन् ।


दीपक घिमिरेले पनि यसअघि विद्यालयले तीन–तीन पटक अभिभावक भेला आह्वान गर्दा पनि समिति गठन हुन नसक्नु दुःखद अवस्था थियो। लामो समयसम्म विद्यालय व्यवस्थापन समिति विहीन हुँदा विद्यालयको प्रशासनिक, शैक्षिक तथा नीतिगत कार्यसम्पादनमा समेत प्रभाव परेको अवस्था सबैले महसुस गरेका थियौं। भन्दै अध्यक्ष चयन हुनु राम्रो भएको बताएका छन् ।


केभिन पोख्रेलले विगतमा दुई कार्यकाल अध्यक्ष भई पूर्वकै सरकारी विद्यालयमा विद्यार्थीहरुको पहिलो रोजाई बनाउन सफल भएको भन्दै आगामी दिनमा विद्यालयको शैक्षिक विकासमा अझ अतुलनिय भुमिका रहने विश्वास व्यक्त गरेका छन् ।

 

अघिल्लो वैशाखमा दंगालको कार्यावधि सकिएपछि विगत एक वर्षदेखि विद्यालय व्यवस्थापन समिति विहिन थियो भने त्यसबिचमा भएका भेलाले व्यवस्थापन समिति चयन गर्न सकेको थिएन ।


के छ नगर शिक्षा ऐनको दफा ३४ (६) मा ?

दंगाललाई तेस्रो पटक व्यवस्थापन समिति अध्यक्ष बनाउँदा उल्लेख गरिएको नगरको शिक्षा ऐनको दफा ३४(६) अनुसार यो अस्थायी व्यवस्थापन समिति हो । ऐनमा अस्थायी व्यवस्थापन समितिको काम, कर्तव्य र अधिकार र बैठकसम्बन्धि कार्यविधि स्थायीको जस्तै हुने उल्लेख छ । स्थानीय शिक्षा ऐनमा प्रायः स्थानीय तहहरुले अस्थायी व्यवस्थापन समितिको कल्पना गरेका छन् । इटहरीले पनि त्यही प्रावधानमा टेकेर समिति बनाएको उल्लेख गरेको छ ।


दफा ३४ को उपदफा ६ मा भनिएको छ, उपदफा १ र २ बमोजिम वा अन्य कुनै कारणले विद्यालय व्यवस्थापन समिति सदस्य छनोट हुन नसकेमा नगर शिक्षा समितिले विद्यालयमा अद्यावधिक गरिएको अविभावकको प्रमाणित विवरण माग गरी ऐनको दफा ३१ को बमोजिम प्रतिनिधित्व हुने गरी एक अस्थायी व्यवस्थापन समिति गठन गर्न सक्ने छ । दफा ३१ मा कसकसलाई व्यवस्थापन समिति सदस्य बनाउने भन्ने उल्लेख छ । 


दफा ३४ को उपदफा १ र २ मा भेला बोलाउने, छनोट सहयोग समिति बनाउने उल्लेख छ । उपदफा ३ मा भेला बोलाइ सर्वसम्मतिले चयन गर्ने उल्लेख छ । ४ मा दोस्रो पटकको भेलाले पनि चयन गर्न नसके तेस्रो पटकको भेलामा उपस्थित ५० प्रतिशत बढि अविभावकको सहमतीमा चयन गर्ने उल्लेख छ ।


यस्तै दफा ३४ कै उपदफा ७ ले प्रक्रियाअनुसारको व्यवस्थापन समिति गठन नभएसम्मका लागि अस्थायी समितिले काम गर्ने भनिएको छ ।


दफा ३४ को उपदफा ३ ले अविभावक भेलाले व्यवस्थापन समिति सदस्य छान्ने, उपदफा ४ ले दोस्रो पटकको भेला सर्वसम्मत हुन नसके तेस्रो पटक ५० प्रतिशत भन्दा बढी अविभावकको सहमतिमा छनोट गर्ने उल्लेख छ ।