विराटनगर । विराटनगर महानगरपालिकाले आर्थिक वर्ष २०८२/८३ का लागि ४ अर्ब ४० लाख रुपैयाँको बजेट प्रस्तुत गरेको छ । यो चालु आर्थिक वर्षको बजेटभन्दा ५० करोड बढि हो भने चालु आर्थिक वर्षको आम्दानीभन्दा दोब्बर बढी हो ।

चालु आर्थिक वर्षको जेठ मसान्तसम्मको प्रगतिअनुसार २ अर्ब २६ करोड ३५ लाख मात्रै आम्दानी गरिएको छ । विकास निर्माण र जनमुखी कार्यलाई गति दिने भन्दै बजेट आएपनि महत्वकांक्षी भएकैले लक्ष्य प्राप्त गर्नेमा भने शंका गरिएको छ । 

मंगलबार नगरसभाको १६ ओे अधिवेशनमा उपप्रमुख शिल्पा निराला कार्कीले बजेट सार्वजनिक गरेकी थिइन् । बजेटले पूर्वाधार विकास, वडास्तरीय योजना र सामाजिक क्षेत्रलाई प्राथमिकता दिएको छ । 

पालिकाले आन्तरिक राजस्व १ अर्ब ४० करोड पुर्याउने लक्ष्य लिएको छ । जबकी चालु आर्थिक वर्षको लागि पालिकाले १ अर्ब १० करोड ७९ लाखको लक्ष्य लिएकोमा ४३ करोड ८५ लाख मात्र संकलन गर्न सकेको थियो । असार मसान्तसम्ममा पनि आन्तरिक आय ६० करोड नाघ्ने अवस्था छैन । 

विराटनगर महानगरपालिकाले कुल संशोधित बजेटमध्ये जेठ मसान्तसम्म ५० प्रतिशत मात्र खर्च भएको छ । 

यसपटकका कार्यक्रम यस्ता छन् :

महानगरले पूर्वाधार, शिक्षा, स्वास्थ्य र रोजगारीमा जोड दिएको छ । नगर अस्पतालको स्तरोन्नति र नसर्ने रोग नियन्त्रण गर्ने कार्यक्रम राखेको छ । 

विशेष आर्थिक क्षेत्र, प्रादेशिक बसपार्क, रिङरोड, हवाई मैदान विस्तारजस्ता ठुला आयोजनालाई साझेदार संस्थाहरूको सहयोगमा अघि बढाउने महानगरले नीति लिएको छ । 

महानगरले ३ वटा सामुदायिक विद्यालयलाई १० हजार विद्यार्थी क्षमताको ‘मेगा विद्यालय’ बनाउन गुरुयोजना तयार गर्ने घोषणा गरेको छ । ‘स्मार्ट कक्षा, स्मार्ट विद्यार्थी’ कार्यक्रम अन्तर्गत सबै माध्यमिक विद्यालयमा स्मार्ट बोर्ड र विद्यालय तहबाटै कृत्रिम बुद्धिमत्ता, रोबोटिक्स जस्ता विषयको पढाइ सुरु गर्ने र २५ जना विद्यार्थीलाई ‘मेयर इन्जिनियरिङ छात्रवृत्ति’ प्रदान गर्नेसमेत कार्यक्रम छ ।

नगर अस्पतालमा २४ घण्टे इमरजेन्सी सेवा, बर्थिङ सेन्टर र प्राइमरी बर्न म्यानेजमेन्ट युनिट स्थापना गर्ने, पाठेघर क्यान्सरको निःशुल्क स्क्रिनिङ गर्ने, ज्येष्ठ नागरिकका लागि घरदैलो स्वास्थ्य परीक्षण कार्यक्रम गर्ने भएको छ । 

आगामी २ वर्षभित्र बालमैत्री नगर घोषणा गर्ने र ‘एक घर एक रोजगारी’को अवधारणा ल्याएको छ । 

यसरी हुनेछ स्रोतको व्यवस्थापन :

महानगरले बजेटको स्रोत भने वित्तीय समानीकरण अनुदान संघ र प्रदेशबाट ३७ करोड ९६ लाख, राजस्व बाँडफाँडबाट १ अर्ब १९ करोड, आन्तरिक राजस्वबाट १ अर्ब ४० करोड, नगद मौज्दात १४ करोड, संघीय सरकार सशर्त र समपूरक अनुदान ८३ करोड, प्रदेश सशर्त अनुदान ४ करोड, सडक बोर्ड नेपालबाट डेढ करोड प्राप्त गर्ने अनुमान गरिएको छ ।