रामधुनी । सुनसरीको रामधुनी नगरपालिकाले आगामी आर्थिक वर्ष २०८०/८१ को लागि ६८ करोड २१ लाख रुपैँयाको बजेट ल्याएको छ ।

उपमेयर तारा थापाले आर्थिक बर्ष २०८०/०८१ को बजेट १४ औं नगर सभामा प्रस्तुत गरेकी थिइन् । 

उपमेयर थापाले प्रस्तुत गरेको बजेटमा वडा नम्बर १ का वडा अध्यक्ष महेश कुमार चौधरी र वडा नम्बर ९ का वडा अध्यक्ष घनश्याम चौधरी लगायतले असहमति जनाएपनि बहुमतले पारित भएको छ ।

बजेटले आम स्थानीय तहले झैं पुर्वाधार, कृषि, शिक्षा, स्वास्थ्यलगायत विभिन्न विषयमा विभिन्न नीति बनाएको छ । त्यसबाहेक केही नौला नीति तथा अभियानसमेत यो पालिकाले अघि सारेको छ ।

नगरपालिकाले रामधुनी मन्दिरलाई बराहक्षेत्र, विष्णुपादुका, पिण्डेश्वरी मन्दिरसँगको सर्किटमा जोड्ने नीति लिने भएको छ । त्यसो त रामधुनी मन्दिरलाई भारतले बनाउन लागेको राम सर्किटमा समेत जोड्ने विषयमा पहल भइरहेको छ । 

यस्तै नगरपालिकालाई कृषिमा आत्मनिर्भर बनाउनेसमेत नीति लिइएको छ । त्यसको लागि “एक घर एक करेसाबारी” भन्ने नारा लिइएको छ । अग्र्यानिक तरकारी उत्पादनलाई नगरभरी विशेष अभियानका साथ सञ्चालन गरिनेछ र आगामी एक वर्ष भित्र तरकारीमा आत्मनिर्भर नगर घोषणा गर्ने नीति नगरपालिकाले लिएको छ ।

यस्तै प्रत्येक वर्ष मेयर उत्कृष्ट कृषक पुरस्कारको व्यवस्था गरिएको छ भने सुनसरी मोरङ सिँचाई कमाण्डक्षेत्र आसपासका जग्गाहरु बाँझो राख्न नपाउने व्यवस्था गर्ने र खाली जमिनमा खेती गर्न नगरवासीलाई प्रोत्साहित गर्ने नीति लिइएको छ ।

यस्तै नगरपालिकाले करारका कर्मचारीहरुलाई पनि नेपाल सरकारको तलबमान अनुसार तलब भत्ता भुक्तानी गर्ने बजेटमा घोषणा गरिएको छ । यसअघि त्यहाँ कार्यरत करारका धेरै कर्मचारी नगरपालिकाको लागि आर्थिक बोझ बनेको उल्लेख गर्दै निष्काशन गर्ने तयारी गरिएको थियो । पछि कर्मचारी र त्यहाँका राजनीतिक दलका प्रतिनिधिहरुको विरोधपछि निष्काशन प्रक्रिया रोकिएको थियो । 

यसैगरी नगरपालिकाका विभिन्न कार्यक्रमहरु गर्दा मायाको चिनो, खादा, माला आदिमा भइरहेको खर्च कटौती गर्ने र फजुल खर्च नियन्त्रण गर्ने बजेटमा उल्लेख छ ।

नगर भरीका सबै सामुदायिक तथा संस्थागत विद्यालयहरुमा एकै प्रकारको स्थानीय पाठ्यक्रम लागू गर्ने योजना बनाइएको छ भने बालमैत्री स्थानीय शासनका सन्दर्भमा कोशी प्रदेशकै नेतृत्व लिनेसमेत घोषणा गरिएको छ । रामधुनी नगर बालमैत्री नगर घोषित भइसकेको छ । 

अन्तरजातिय विवाह गर्ने जोडिलाई सम्मान गर्ने नीति लिइने जनाइएको छ भने १२ बर्षभन्दा अघि समयदेखि श्रीमान वेपता रहेका र सम्बन्ध विच्छेद भएका महिलाहरुलाई राहत दिन नीति बनाइने घोषणा गरिएको छ । एकल महिलाहरुसँगै श्रीमान बेपत्ता भएका र छोडपत्र भएका महिलाहरुसमेत समस्यामा रहेको नगरपालिकाको भनाई छ ।

सीप परीक्षण गरी प्रमाणपत्र वितरण गर्ने उल्लेख छ ।

तोकिएको लागत सहभागिता र जनसहभागीतामा सहभागी नहुने उपभोक्ताहरुलाई नगरपालिकाबाट प्रदान गरिने अत्यावश्यक बाहेक अन्य सेवा सुविधामा रोक लगाइने बजेटमा उल्लेख छ ।