इटहरी । नेकपा (एमाले) इटहरी उपमहानगर कमिटीले जनता माध्यमिक विद्यालयको विद्यालय व्यवस्थापन समिति गठन कानुनविपरीत रहेको भन्दै निर्णय सच्याउन माग गरेको छ।
कमिटी अध्यक्ष रुपेश बस्नेतले आइतबार विज्ञप्ति जारी गर्दै विद्यालय व्यवस्थापन समिति गठन सच्याउन माग गरेको हो ।
विज्ञप्तिमा संघीय शिक्षा ऐन तथा नियमावलीअनुसार नयाँ शैक्षिक सत्र सुरु भएपछि नयाँ भर्ना भएका विद्यार्थीका अभिभावकहरूको सहभागितासहित वृहत् भेलाबाट चार जना अभिभावक प्रतिनिधि छनोट गर्नुपर्ने व्यवस्था रहेको उल्लेख गरिएको छ। ती प्रतिनिधि, शिक्षक प्रतिनिधि, प्रधानाध्यापक तथा वडाध्यक्षको संयुक्त बैठकबाट अध्यक्ष चयन गरिनुपर्ने कानुनी प्रावधान रहेको र त्यसविपरित समिति चयन भएको बताइएको छ ।
कमिटीले २०८३ सालको शैक्षिक सत्रमा आबद्ध भएका विद्यार्थीका अभिभावकहरूको भेला तत्काल बोलाई कानुनी र लोकतान्त्रिक प्रक्रियाअनुसार नयाँ विद्यालय व्यवस्थापन समिति गठन गर्न माग गरेको छ।
विज्ञप्तिमार्फत एमालेले शिक्षा क्षेत्रमा दलीय भागबण्डा स्वीकार्य नहुने र शिक्षा क्षेत्रलाई राजनीतिक स्वार्थको अखडा बनाउन नहुने आफ्नो धारणा पनि दोहोर्याएको छ।
यसैबीच, विद्यालयका सरोकारवालाहरूले समेत हालको मनोनयन प्रक्रिया खारेज गरी निर्वाचनमार्फत व्यवस्थापन समिति गठन गर्न माग गरेका छन्। उनीहरूले भेलासमेत आयोजना गर्दै चरणबद्ध संघर्षका कार्यक्रम अघि बढाउने चेतावनी दिएका छन्।
इटहरी उपमहानगरपालिकाको शिक्षा समितिले यसअघिको दुई पटक सम्मको व्यवस्थापन समितिका अध्यक्ष काशीनाथ दंगालकै अध्यक्षतामा समिति बनाएको थियो । समिति बनेलगत्तै समितिको पक्ष र विपक्षका अभिव्यक्तिहरुले सामाजिक सञ्जाल तातेको छ ।
निरन्तर ओह्रालो लागिरहेको जनता माविलाई आफ्नो दुई कार्यकालमा नमुना विद्यालय बनाएकोले दंगाललाई केहीले समर्थन गरेका छन् । केहीले भने शिक्षा समितिले कानुन छलेर एउटै व्यक्तिलाई पटक पटक अध्यक्ष बनाएको भन्दै केहीले विरोध पनि गरीरहेका छन् ।
